मुंबई: शेत व पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा व्यक्तींचे शेतकरी ओळखपत्र पाच वर्षांसाठी रद्द करण्यात येणार असून यामुळे संबंधित व्यक्ती सरकारी योजना आणि मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्यास, तहसीलदार संबंधितांना ७ दिवसांची नोटीस देतील. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास शासन स्तरावरून ते हटवले जाईल. विशेषतः ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता किंवा मामलेदार अधिनियमान्वये शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा हक्क मिळाला आहे, अशा रस्त्यांवर कोणालाही पीक लागवड करता येणार नाही. हे निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतले आहेत.
जमीन दान दिल्यास मुद्रांकशुल्क माफ
शेत/ पाणंद रस्ते या योजनेसाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करून द्यावे लागेल. अशा नोंदणीसाठी आवश्यक असणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. एकदा दिलेली जमीन पुन्हा परत मागण्याचा हक्क शेतकऱ्याला राहणार नाही. त्याचप्रमाणे विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याची पद्धतही बदलण्यात आली आहे. आता संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही ५ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा अधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून स्थानिक आमदारांना देण्यात आला आहे.
कामकाज पारदर्शक राहण्यासाठी कंत्राटदार निवड प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पात्र कंत्राटदारांचे पॅनेल तयार करून त्यांना समान प्रमाणात काम वाटप केले जाणार आहे. कंत्राटदारांकडे आवश्यक यंत्रसामग्री स्वत:च्या मालकीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निविदा भरताना कंत्राटदारांना १५ लाख रुपये किंवा कामाच्या २ टक्के रक्कम (यापैकी जी जास्त असेल ती) सुरक्षा ठेव म्हणून भरावी लागेल. कामात कसूर केल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले जाईल.
