शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. बहुप्रतिक्षीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा काल त्यांनी केली. 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकर्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. तर जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात. त्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे जाहीर केले. पण कर्जमाफी कोणत्या बँकेत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांना मिळेल यावरून मोठा संभ्रम आहे. यावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा संभ्रम दूर झाला आहे.
कर्जमाफीविषयी अनेक चर्चा सुरू आहे. त्यात केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा फायदा होईल अशी चर्चा कालपासून शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे. त्यावर आज मुख्यमंत्र्यांनी मोठे भाष्य केले आहे. कर्जमाफीची मी घोषणा केली आहे. त्याबद्दल कोणाच्याही मनात संभ्रम नाही. काही लोकं वेगवेगळ्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. कोणी म्हणतंय की राष्ट्रीयकृत बँकेची होणार, कोणी म्हणतं की जिल्हा बँकेची होणार नाही. या सोसायटीची होणार नाही.कोणी म्हणतं त्या बँकेची होणार नाही. आम्ही दोन लाखांपर्यंत कुठलीही बँक असो, ज्यांना पीक कर्ज देण्याचा अधिकार आहे अशा कोणत्याही बँकेने दिलेले पीक कर्ज हे आम्ही माफ करणार आहोत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आमचा प्रयत्न केवळ हा आहे की माफी शेतकर्यांना द्यायची आहे ,बँकांना नाही. शेतकर्यांना फायदा झाला पाहिजे या करिता आम्ही प्रयत्न करत आहोत.आम्ही यापूर्वीच सांगितलं आहे की 30 जूनपूर्वी आपण कर्जमाफी करणार आहोत. बजेटमध्ये कर्जमाफीची घोषणी केली आहे. आता पुढच्या कार्यवाहीला सुरूवात होईल. समिती यावर काम करत आहे. समिती आता याविषयीची माहिती देईल. जुन्या कुठल्याही कर्जमाफीपेक्षा चांगली ही कर्जमाफी असेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
अतिरिक्त 50 हजारांचा फायदा
काल राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 लाखा रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ जाहीर केला. पीक कर्ज थकलेल्या अशा पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा त्यांनी केली. 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे. तर नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 50 हजार रुपयांपर्यत लाभ मिळणार आहे. त्यांचे अतिरिक्त 50 हजारांचे कर्जही माफ होईल. पण ते नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी असायला हवेत.
