राज्यातल्या पात्र ठरलेल्या 4 जिल्हा परिषदा, 40 पंचायत समित्या आणि 21,551 ग्राम पंचायतींना पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला 717.17 कोटी रूपये इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. त्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 1218 ग्रामपंचायतींना 41 कोटी 14 लाख 54 हजार 264 रूपयांच्या निधीचा समावेश आहे. या निधीमुळे गावागावांत विकास कामांना वेग येणार आहे.
शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात येणार्या लेखा परिक्षणासाठी करू शकतात.
