पुणे : अनेक ग्रामपंचायतमध्ये महिला सरपंच निवडून येतात. मात्र, त्यांना कारभार करता येत नाही. बऱ्याच ठिकाणी महिलेऐवजी तिचा पती सरपंच म्हणून काम करत असतो. ती केवळ सह्या करते. आता मात्र केंद्र सरकारने ‘सरपंच पती’सारख्या नेतृत्वाच्या निर्मूलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
‘सरपंच पती’सारख्या नेतृत्वाच्या निर्मूलनावर भर देणार असून, त्यासाठी देशभरात कारवाई करणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांनी सांगितले. महिला लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची संधी आणि त्यासाठी सामाजिक पाठबळ मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘ग्रामपंचायतींनी दैनंदिन ग्रामपंचायत कारभारातील महिलांच्या प्रत्यक्ष सहभागासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करावे,’ असे आवाहनही त्यांनी केले.
केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालय आणि राज्याच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने ‘मॉडेल वूमन फ्रेंडली ग्रामपंचायत इनिशिएटीव्ह’ या उपक्रमांतर्गत आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन लोहाणी यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ‘यशदा’चे महासंचालक डॉ. निरंजन कुमार सुधांशू, संचालक विपुल उज्ज्वल, युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या डॉ. दीपा प्रसाद, राज्य ग्रामीण विकास संस्थेचे उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, संचालक गिरीश भालेराव, अतिरिक्त संचालक सचिन घाडगे या वेळी उपस्थित होते.लोहणी म्हणाले, ‘महिला-स्नेही ग्रामपंचायत घडविण्यासाठी आर्थिक संसाधनांइतकेच सामाजिक प्रबोधन आणि मानसिक परिवर्तन महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महिलांचे जीवन अधिक आरोग्यदायी, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर होण्यासाठी गावपातळीवर नियोजनबद्ध प्रयत्न आवश्यक आहेत. महिलांना, मुलींना कोणताही भेदभाव न करता गुणवत्तापूर्ण आणि प्रभावी सेवा मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी महिलांचे शिक्षण, कौशल्यविकास, बँकिंग साक्षरता, उद्योजकता, रोजगार संधी तसेच शासन व्यवस्थेतील सक्रिय सहभाग वाढविण्याची गरज आहे.’
‘महिलांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालये, नळजोडणीद्वारे घरपोच पाणीपुरवठा, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता आणि देखरेख व्यवस्था, आत्मविश्वास वृद्धीचे उपक्रम आणि महिला विकासासाठी आर्थिक सहाय्य या बाबींना ग्रामपंचायतींनी प्राधान्य द्यावे. विविध राज्यांतील उत्कृष्ट अनुभव आत्मसात करून ते आपल्या गावांमध्ये प्रभावीपणे राबवावेत,’ असे आवाहन लोहाणी यांनी कार्यशाळेतील ग्रामपंचायतींना उद्देेशून केले.
संचालक विपुल उज्ज्वल यांनी ‘महिला-स्नेही ग्रामपंचायत’ उपक्रमाची संकल्पना सादर केली. शासन सहभाग, आरोग्य व पोषण, शिक्षण व कौशल्यविकास, आर्थिक संधींमध्ये प्रवेश, सुरक्षितता व संरक्षण या विषयांवर आधारित ३५ सूचकांकांचा विशेष डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
