देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक धोरण अवलंबण्याचे निश्चित केलं आहे. सरकारनं गव्हाच्या साठवणुकीची मर्यादा लागू केली आहे. हा आदेश 27 मे 2025 पासून लागू झाला आहे. भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहील. त्याचा उद्देश गव्हाची कृत्रिम टंचाई रोखणे आणि बाजारात त्याची उपलब्धता नियंत्रित करणे हा आहे.
गव्हाच्या व्यापाऱ्यांना किती साठा करता येणार?
व्यापारी/घाऊक विक्रेते:
जास्तीत जास्त 3000 मेट्रिक टन (MT)
किरकोळ विक्रेते:
प्रत्येक किरकोळ दुकानात जास्तीत जास्त 10 मेट्रिक टन
मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते:
प्रत्येक दुकानासाठी 10 मेट्रिक टन आणि त्यांच्या सर्व दुकाने आणि डेपोसह एकूण जास्तीत जास्त (10 × एकूण दुकानांची संख्या) मेट्रिक टन गहू साठवता येतो.
प्रक्रिया करणारे
गव्हाची साठवणूक मर्यादा त्यांच्या मासिक स्थापित क्षमतेच्या (MIC) 70 टक्के × उर्वरित महिन्याच्या (31 मार्च 2026 पर्यंत) समान असेल.
स्टॉक पोर्टलवर नोंदणी करणं अनिवार्य
सर्व साठवणूक संस्थांना दर शुक्रवारी https://evegoils.nic.in/wsp/login वर त्यांच्या साठवणुकीची स्थिती अपडेट करावी लागेल, जी लवकरच https://foodstock.dfpd.gov.in वर स्थलांतरित केली जाईल. नोंदणी न करणाऱ्या किंवा निर्धारित मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या कलम 6 आणि 7 अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.
अतिरिक्त साठा कमी करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी
जर कोणत्याही संस्थेकडे निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा असेल तर त्यांना 15 दिवसांच्या आत तो निर्धारित मर्यादेपर्यंत कमी करावा लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी या नियमाचे पालन करण्यावर कडक लक्ष ठेवतील. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने आतापर्यंत एफसीआय आणि राज्य संस्थांद्वारे (27 मे 2025पर्यंत) 298.17 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला आहे. जो पीडीएस, ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओडब्ल्यूएस) आणि इतर सरकारी योजनांसाठी पुरेसा आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गव्हाच्या साठ्याच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवत आहे जेणेकरून किंमती नियंत्रित करता येतील आणि सहज उपलब्धता सुनिश्चित होईल. दरम्यान, सरकारनं सांगितलेल्या नियमांचे पालन नाही केले तर कारवाई करणार असल्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. त्यामुळं व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणं गरजेचं आहे.
