अहिल्यानगर-मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानातील ग्रामपंचायतींच्या थकीत कर वसूलीची मुदत 31 डिसेंबरला संपली. या अभियान काळातील 45 दिवसांत नगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी 61 कोटींच्या थकीत कराची वसूली केली असून अभियान काळ सोडून 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत नगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी थकीत कर वसूलीचा 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. असे असले अद्याप 31 मार्चपर्यंत आर्थिक वर्ष सुरू राहणार असून जिल्ह्यात 150 कोटी रुपयांच्या कराची वसूलीची थकीत आहे. ही वसूली करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत संधी असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
राज्यात सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतीने कर वसुलीसाठी दिलेली सवलत चांगलीच लागू पडली असून नगर जिल्ह्यात दीडच महिन्यांत (45 दिवसात) तब्बल 61 कोटींची घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूल झाली. या अभियान काळात प्रत्येक ग्रामपंचायतीने घरपट्टी, पाणीपट्टी थकबाकीवर 50 टक्के सूट दिली होती. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करांच्या 2025-26 या चालू वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह, 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंमलबजावणीच्या कालावधीत एकरकमी जमा केल्यास मूळ थकबाकीच्या रकमेत 50 टक्के सवलत ग्रामस्थांना मिळणार होती.यात 2025-26 मधील कराची पूर्ण रक्कम व 1 एप्रिल 2025 पूर्वीची थकबाकी मिळून येणार्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम भरावी लागणार होती. या सवलतीचा कालावधीत अनेकांनी आपली अनेक वर्षांतील थकबाकी भरली. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींच्या करवाढीत अचानक वाढ झाली. जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 324 ग्रामपंचायती आहेत. त्यात आतापर्यंत एकूण 168 कोटींची घरपट्टी थकीत होती. तसेच 86 कोटींची पाणीपट्टी थकीत होती. दरवर्षी ग्रामपंचायतींनी प्रयत्न करूनही ही थकबाकी हवी तेवढ्या प्रमाणात वसूल होत नव्हती. पाणीपट्टी काही प्रमाणात भरली जायची. परंतु घरपट्टीत मोठी थकबाकी होती. अशा प्रकारे जिल्ह्यात घरपट्टी आणि पाणीपट्टी मिळून 250 कोटीहून अधिकची रक्कम थकत होती. मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाची घोषणा झाल्यानंतर थकबाकीची रक्कमही सुरूवातीला 100 कोटींच्या आत दाखवण्यात आली होती.
मात्र, नगर जिल्हा परिषद प्रशासन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी यांनी याप्रकरणात लक्ष घालून फेर कर आकारणी करत वसूलीचे नियोजन करण्यात आले. यात एकट्या नगर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडील थकीत कराची रक्कम ही 250 कोटींच्या पुढे आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने 13 नोव्हेंबरपासून मुख्यमंत्री समृद्ध राज अभियान सुरू करून थेट थकबाकी वसुलीसाठी 50 टक्के सवलत दिली. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हे अभियान होते. त्यामुळे थकबाकी भरून सवलत घेण्यासाठी अनेक ग्रामस्थ पुढे आले.
अभियान काळातील या दीड महिन्यात एकूण 61 कोटी 41 लाखांची वसुली ग्रामपंचायत विभागाने केली. एवढी वसुली यापूर्वी कधी झालेली नव्हती. तर 1 एप्रिलपासून ते 31 डिसेंबरपर्यत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी 100 कोटी रुपयांची वसूली केलेली आहे. मात्र, असे असले तरी ग्रामपंचायत पातळीवर अद्याप 150 कोटी रुपयांची वसूली होणे बाकी असल्याचे दिसत असून त्यासाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत असल्याने थकीत वसूली संधी असल्याचा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाला सरकारने 31 मार्चपर्यंत मुदत वाढ दिलेली आहे. यामुळे अभियानात सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजना पूर्ण करण्यास सर्व जिल्हा परिषदांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे. अभियानाप्रमाणाचे ग्रामपंचायतीकडील कर वसूलीला 50 टक्के सवलतीला मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी राज्यातील जिल्हा परिषदांकडून होत आहे.
