मुंबई : राज्यात घरपोच शिजवलेले तयार अन्नपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या झेप्टो, स्विगी, झोमॅटो यासारख्या कंपनीच्या विरोधात ग्राहकांना तात्काळ तक्रार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्वतंत्र हेल्पलाईन जाहीर केली जाईल, अशी घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत केली.
दर सहा महिन्यांनी या अन्न पदार्थ वितरण कंपनीच्या साठवणगृहांची तपासणी केली जाणार आहे. सध्या बाजारात दोन प्रकारचे पनीर विक्री केली जात असून त्यांचा स्पष्ट उल्लेख उपहारगृहांच्या दरपत्रकांवर जाहीर केला जाणार आहे. स्टिंग सारख्या एनर्जी पेयांवर बंदी घालण्याची मागणी सदस्य सत्यजित तांबे यांनी केली.
राज्यातील मोठया शहरात शिजलेले अन्न घरपोच मागविण्याची पध्दत प्रचलित आहे. तयार तसेच कच्चे अन्न पुरवठा करणाऱ्या नामांकित कंपनीच्या विरोधात धक्कादायक तक्रारी शासनाकडे आलेल्या आहेत. या कंपनीच्या वितरण व्यवस्थेत अन्नपदार्थात मेलेले उंदीर, कीटक, डास, अस्वच्छता आणि दुर्गंधी अनेक वेळा आढळून आली आहे. मागील महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या एका तपासणीत मुंबईतील झेप्टोच्या डार्क स्टोअर(गोडाऊन) मध्ये आरोग्यास हानिकारक असलेल्या वस्तू आढळून आलेल्या होत्या.
त्यानंतर अन्न व सुरक्षा मानके कायदा २००६ नुसार अन्न व औषध प्रशासनाने झेप्टो,स्विगी, झोमॅटो यासारख्या ४२ कंपन्यांच्या गोदामातील अन्नपदार्थांची तपासण्या केल्या. ३२ प्रकारच्या अन्नाचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. ४२ पैकी ३४ कंपन्यांना अन्न पदार्थ वितरण व्यवस्था सुधारणा नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत.एका अस्थापनाची फेरतपासणी करुन परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. पाच अस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांकावर नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. सदस्यांच्या मागणीनुसार टोल फ्री हेल्पलाईन जाहीर करण्याचे आश्वासन झिरवाळ यांनी दिले. कमी मनुष्यबळ व प्रयोगशाळांमुळे अन्न पदार्थांची तपासणी लवकर होत नव्हत्या पण आता मनुष्यबळ वाढविण्यात आले असून २७ प्रयोगशाळा सुरु करण्यात येणार आहेत असे झिरवाळ यांनी सांगितले.
सदस्य सत्यजित तांबे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज असून स्टिंग सारख्या पेयामुळे शाळकरी मुले व्यसनाधीन होत आहेत. त्यावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली. ई काॅमर्स व्यापार परवाना हा केंद्रीय परवाना आहे. राज्य शासन केवळ त्या कंपन्यांच्या साठवण गृहाला परवानगी देते असे झिरवाळ यांनी सांगितले. सदस्य संदीप जोशी यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती.
