अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात एप्रिल २०२६ पासून फेरमुल्यांकनानुसार घरपट्टी व पाणीपट्टीची आकारणी होणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी जिल्ह्यातील १३२८ ग्रामपंचायतींना एप्रिलअखेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत यातील १२८ ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी अंतिम केली आहे तर ३१६ ग्रामपंचायतींनी हरकतींवर निर्णय घेऊन कर आकारणीची यादी अंतिम केली आहे उर्वरित ११५२ ग्रामपंचायतीमध्ये नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी सुरू आहे. या फेरमुल्यांकनामुळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात दुपटीहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेकडून ही माहिती देण्यात आली. यापूर्वीचे मूल्यांकन सन २०१९-२० मध्ये झाले होते. दर चार वर्षांनी फेरमूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. मात्र सन २०२३ मध्ये ते झाले नाही. आता सन २०२६ मध्ये होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतींची चालू व थकबाकी रक्कमही एकूण २५४ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून केवळ चालू कराची मागणी केली जात होती. ती सुमारे ६० कोटी रुपयांपर्यंत असे. त्यामध्ये सुमारे २१४ कोटींची थकबाकीची रक्कम मागणीत नोंदवली जात नव्हती. त्यामुळे कराची वसुली भरपूर दिसत असली तरी ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात फरक पडत नव्हता. ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टी व पाणीपट्टीचे फेरमूल्यांकनच होत नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी ग्रामपंचायतींना फेरमूल्यांकनाचे आदेश देल कालबद्ध कार्यक्रमही ठरवून दिला.
ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून फेरमूल्यांकन करण्यास नोव्हेंबरमध्ये सुरुवात झाली. नागरिकांच्या हरकती मागवून सुनावणी घेण्यात आली. जिल्ह्यातील अशा १३२८ ग्रामपंचायतीची १३२४ ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा, मासिक सभा घेऊन कराचे दर निश्चित केले. १२०० ग्रामपंचायतींनी दर निश्चित केले. ११५२ मध्ये हरकतींची सुनावणी सुरू आहे. ३१६ ग्रामपंचायतींनीही कर आकारणीची यादी अंतिम केली आहे तर १२८ ग्रामपंचायतींनी सुधारित दरावर शिक्कामोर्तक करत प्रारूप मागणी तयार केली. सर्व ग्रामपंचायतींकडून १ मेपासून नवीन दरानुसार नोटीस पाठवण्याचे नियोजन आहे.
जिल्ह्यातील १३२८ ग्रामपंचायतींकडे फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टीची चालू व थकबाकीची मागणी ८६.८० कोटी, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात दिलेली सवलत वगळून ५३.१७ कोटी वसुली (६०.११ टक्के) झाली तर घरपट्टीची एकूण चालू व थकबाकी अशी १६८.१७ कोटी तर वसुली ९२.७६ कोटी (५५.१६ टक्के) झाली आहे.
घरपट्टीच्या फेरमूल्यांकनासाठी मोठ्या काही ग्रामपंचायतींनी तांत्रिक संस्थांची नियुक्ती केली होती तर कमी लोकसंख्येच्या गावात ग्रामसेवक व कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण केले. विस्तार अधिकाऱ्यांनी त्याची फेरपडताळणी केली. ३० एप्रिलअखेर फेरमूल्यांकनानुसार कर आकारणी अंतिम करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. -दादाभाऊ गुंजाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
