ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी पालकाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या वर नाही, असे प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते. यामुळे शेकडो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेऊ शकत नव्हते. राज्य सरकारने आता ही अट रद्द केली असून केवळ नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या आधारावर शैक्षणिक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परतावा योजना राबवण्यात येत आहे. महामंडळामार्फत राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता बँकेमार्फत मंजूर केलेल्या २० लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याज परतावा महामंडळाकडून दिला जातो. यासाठी कमाल कर्जमर्यादा रक्कम १० लाख व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा २० लाख रुपये आहे.
अर्जदाराची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरिता आठ लाख रुपयांपर्यंत असणे बंधनकारक होते. आता ती अट काढून टाकण्यात आली. केवळ नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र असल्यास योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यासंदर्भातील जी.आर. ३१ जुलै २०२५ रोजी काढण्यात आला आहे. बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाची रक्कम विद्यार्थ्याला दिल्यानंतर अर्जदार व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र ठरतो. महामंडळ केवळ बँकेकडून वितरित केलेल्या रकमेवरील जास्तीत जास्त १२ टक्क्यांपर्यंत रकमेचा व्याज परतावा नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना करते.
शैक्षणिक कर्जासाठी उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. आता ज्याच्याकडे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. वर्ग २, ३ व चार पदांवर असणाऱ्या नोकरदार ओबीसी प्रवर्गातील पाल्यांना शैक्षणिक कर्जासाठी फायदा होणार आहे. – सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
