ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेतून महिलांना प्रत्येक महिन्याला सरकारकडून 1500 रूपये दिले जातात. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या अत्यंत जास्त आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला या योजनेचा प्रचंड असा फायदा झाला आणि थेट सत्तेवर याचची संधी मिळाली. मात्र. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला असून खर्च वाढलाय. लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारकडून एका वर्षात 43 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची मोठी माहिती नुकताच माहिती अधिकारातून उघड झाली. या योजनेसाठी इतर विभागाच्या निधीचा वापर केला जात असल्याचा सातत्याने आरोप केला जातोय.
आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चाची आकडेवारी समोर आणली. जुलै 2024 ते जून 2025 या काळात 43 हजार 045.06 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आल्याचे आरटीआयमधून समोर आले आहे. सरकारकडून काही नियमात या योजनेच्या बदल करण्यात आल्याने लाभार्थी महिलांच्या संख्येत घट झाली. सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांचा निधी वाटप केला आहे.पहिल्या वर्षी सरासरी मासिक खर्च 3, 587 कोटी होता. त्यामुळे, जर निकषांनुसार लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी केली नाही, तर सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मुळात म्हणजे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार अनेकदा बोलताना दिसले आहेत की, सर्व गोष्टींचे सोंग करता येते पैशांचे नाही… राज्याचे उत्पन्न आहे तेवढेच आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे खर्च चांगलाच वाढला.
माहिती अधिकारानुसार, लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून 43, 045, 06 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. जुलै महिन्यापासून अर्ज दाखल करताना लाभार्थ्यांची संख्या वाढली आणि एप्रिल 2025 पर्यंत सर्वाधिक लाभार्थी म्हणजेच 2, 47, 99, 797 महिला होत्या. त्यानंतर पुढील काही महिन्यात सरकारने महिलांना दाखल केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाली. लाडकी बहीण योजनेत सरकारी तिजोरीमधून मोठा पैसा जात असल्याचे या आकडेवारीवरून आता स्पष्ट होताना दिसतंय.
