राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अर्जांची प्राप्तिकर छाननीसाठी लागणारी माहिती उपलब्ध करून देण्यास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) तयारी दर्शवली आहे. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर सर्व दोन कोटी ६३ लाख लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. परंतु राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे चित्र पलटवणाऱ्या या योजनेची प्राप्तिकर पडताळणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत होण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. ऑगस्टपर्यंत या योजनेसाठी राज्यातील महिलांचे दोन कोटी ६३ लाख अर्ज आले. सरकारने विविध प्रकारच्या अटी व नियम या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी घातले आहेत. यात अर्ज करणाऱ्या बहिणींच्या कुटुंबाचे उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये, ही प्रमुख अट आहे. मात्र कुटुंबाचे अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांनी अर्ज केल्याचे आढळून आले आहे. यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी प्राप्तिकर भरणाऱ्या अर्जदारांच्या कुटुंबाची महिती मागण्यात आली होती.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या परवानगीशिवाय अशा प्रकारे माहिती देता येणार नाही, असे महिला विकास विभागाला कळविण्यात आले होते. अखेर या मंडळाने परवानगी दिल्याने राज्यातील प्राप्तिकर विभाग अशी माहिती देण्यास तयार झाला आहे. येत्या काळात ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर लाडक्या बहिणींच्या सर्व अर्जांची पडताळणी होणार आहे.
लाखो बहिणींवर अपात्रतेची टांगती तलवार राज्यात यापूर्वी नऊ लाख लाडक्या बहिणी विविध पात्रता निकषांचे उल्लघंन केल्याने अपात्र ठरल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीनंतर लाखो बहिणी अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारच्या वतीने टप्प्यप्प्प्याने २ कोटी ६३ लाख अर्जांपैकी २ कोटी ५२ लाख लाडक्या बहिणींना दरमहा १,५०० रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. यासाठी सरकारला दरमहा ३ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च येत आहे.
कोण पात्र आहेत?
* ज्या महिला महाराष्ट्राच्या रहिवासी आहेत
* वय २१ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान आहे
* महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा एकल आई असावी
* घराचे एकूण उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असावे
* कोणताही कुटुंबीय शासकीय सेवेत नसेल
* कोणताही सदस्य इनकम टॅक्स भरत नसेल
कोण नाही पात्र?
* सरकारच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार, खालील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही:
* ज्या महिला किंवा त्यांचे पती इनकम टॅक्स भरणारे आहेत
* शासकीय, निमशासकीय, किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती
* जास्त जमीनधारक किंवा उच्च उत्पन्न वर्गातील कुटुंब
* ज्या महिलांनी खोटी माहिती देऊन योजना मिळवण्याचा प्रयत्न केला
फसवणूक रोखण्यासाठी डिजिटल पडताळणी
या योजनेत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा थेट आर्थिक मदत जमा होते. परंतु जर फसवणूक झाली तर हा निधी गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे आता सरकारने डिजिटल डेटाबेस आणि इनकम टॅक्स विभागाच्या डेटाशी लिंक करून लाभार्थ्यांची नोंदणी पडताळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
पारदर्शक व विश्वासार्ह उपक्रम
