एकाच कुटुंबातील पोटहिश्श्याची मोजणी आता फक्त ९० दिवसांत होणार आहे. त्यासाठी अवघे २०० रुपयेच लागणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या मोजणीसाठी अर्ज करताना कुटुंबातील सर्वांची संमती बंधनकारक असेल. यापूर्वी वडिलोपार्जित पोटहिस्सा मोजणीसाठी १ हजार रुपये ते १४ हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत होता. यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. मात्र आता पोटहिस्सा मोजणीसाठी केवळ २०० रुपये खर्च येणार असून हा निर्णय राज्यभर लागू करण्यात आला आहे. पण यासाठी अर्ज कुठे करावा लागणार? कसा अर्ज कराल? कागदपत्रे कोणती लागणार? याबाबत जाणून घेऊयात..
जमिनीचा बांध आणि जागेच्या हद्दीतून घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण राज्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी वर्षाला ५०० ते ६०० गुन्हे दाखल होतात. हे वाद कायमचे मिटवण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने जमिनीच्या मोजणीसाठी फक्त दोनच प्रकार ठेवले आहेत. ३० ते ९० दिवसांत अर्जदारांची जमीन मोजून दिली जाते. त्यापैकीच पोटहिश्श्याच्या जमिनीची मोजणीचाही निर्णय घेतलाय. ही मोजणी फक्त २०० रूपयात होणार आहे. त्यासाठी तालुक्याच्या भूमिअभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नियमित मोजणीसाठी हेक्टरी २००० रुपये मोजावे लागतात. तर शहरी हद्दीतील तेवढ्याच जमिनीच्या मोजणीसाठी १००० रुपये जादा द्यावे लागतात.
पोटहिश्श्याच्या जमिनीची मोजणी करायची असेल तर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबातील उताऱ्यावरील सर्वांची संमती बंधनकारक आहे. त्याशिवाय मोजणीसाठी केलेल्या अर्जासोबत सातबारा उतारा आणि तहसील कार्यालयातील एक कुटुंब असल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज केल्यास द्रुतगती मोजणीसाठी आग्रह धरता येणार नाही. ही मोजणी ९० दिवसांत पूर्ण होईल.
