महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन दाखल झालेली ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र या ५७ संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल कोर्टाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.ओबीसी आरक्षणामुळे काही ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले होते. त्यामुळे या ठिकाणच्या निवडणुका थांबवण्यात याव्यात अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळली आहे. या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही, असे कोर्टाने यावेळी स्पष्टपणे सांगितले. यामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाने निवडणुकांना परवानगी दिली असली तरी ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींचा समावेश असलेल्या एकूण ५७ संस्थांच्या निकालाबाबत मोठी अट घातली आहे. ज्या ५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. याचाच अर्थ, या ठिकाणी उमेदवार जरी विजयी झाले तरी कोर्टाकडून अंतिम निर्णय दिला जात नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील. त्यामुळे या ५७ संस्थांच्या विजयी उमेदवारांनी विजयाचा गुलाल उधळला तरी त्यांचा अंतिम फैसला २१ जानेवारीच्या सुनावणीनंतरच होणार आहे.दरम्यान, न्यायालयाने निवडणुकांना परवानगी देताना आणखी एक मोठी अट घातली आहे. यापुढे जाहीर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल, पण या निवडणुका घेताना आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. म्हणजेच, ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर, त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
