राज्यात जमीन मोजणीसाठी खासगी भूमापक, एका महिन्यात मोजणी करणे बंधनकारक; सरकारचा निर्णय

मुंबई: राज्यात जमीन मोजणीसाठी दररोज हजारो अर्ज दाखल होत आहेत. शासकीय भूमापक कमी आणि जमीन मोजणी अर्ज जास्त असे चित्र आहे. त्यावर महसूल विभागाने तोडगा काढला असून नागरीकांना जलद सेवा देण्यासाठी राज्यात २०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बूावनकुळे यांनी विधानसभा जाहीर केले. अर्जदारांची जमिन मोजणी एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे बंधनकारक आहे.
राज्यात सध्या पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती, गुंठेवारीसारख्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. शासनाने २०० परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून जमिन मोजणीस सुरुवात करणार आहेत. जमीन मोजणीचा अर्ज आल्यानंतर एका महिन्यात मोजणी पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून ३० मार्च पासून हे भूमापक मोजणी करु शकणार आहेत,
जमिन मोजणीसाठी सरसकट नऊ हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हे शुल्क भरणे शक्य नाही. तेव्हा गरीब शेतकऱ्यांना कमी जमीन मोजणी शुल्क आकारण्यात यावे, अशी सूचना राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केली. अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन वेगळा प्रस्ताव तयार करीत आहे असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यातील १७ ते १८ तालुक्यांमध्ये मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, तिथे ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातील ३ तालुके याप्रमाणे एकूण १८ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. येथे खाजगी भूमापक आणि शासकीय अधिकारी यांची संयुक्त टीम काम करेल. मोजणीचे नकाशे, पंचनामे आणि अक्षांश-रेखांश, तपशील थेट प्रणालीवर अपलोड केला जाईल. मोजणीचे प्रमाणीकरण मात्र उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फतच होईल. कामात दोष आढळल्यास खाजगी भूमापकावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणीचे काम मात्र खाजगी भूमापकांना करता येणार नाही.
खरेदीपूर्वीची मोजणी, सहमतीने पोट-हिस्सा आणि पाणंद रस्ते मोजणीची कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन सर्वसामान्यांचे जमिनीचे वाद सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.