महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यातआली आहे.
शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 23 डिसेंबर 2014 रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्के झाले होते. राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.
