महावितरणच्या 2025-26 ते 2029-30 या पाच आर्थिक वर्षांच्या बहुवार्षिक वीजदर याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आपला आदेश आज प्रसिद्ध केला आहे. महावितरणने (MSEB) पाच वर्षात वीजदर कपातीसाठी मांडलेला प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहकांसाठीचे वीजदर 2030 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी कमी होणार आहेत. कोणत्याही प्रवर्गात वीजदर वाढणार नाहीत. महावितरणच्या याचिकेवर आयोगाने गेल्या वर्षी मार्च अखेरीस एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती. महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेनुसार आयोगाने जून 2025 मध्ये एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाला काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर बोट ठेऊन जूनचा आदेश रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करून व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आदेश देण्याची सूचना नोव्हेंबरमध्ये केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेवर जनसुनावणी करून, नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन करून व सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आता आदेश दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले आहे. तसेच आता 2030 पर्यंतच्या वीजदराबाबत स्पष्टता आली आहे.
आयोगाने पाच वर्षांसाठी दिलेल्या आदेशापैकी 1 एप्रिल 2026 पासून दुसरे वर्ष सुरू होत आहे. परिणामी वीज ग्राहकांना यापूर्वीच्या दरापेक्षा अधिक सवलत मिळणार आहे. उदाहरणार्थ स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी 9 ते दुपारी 5 या कालावधीसाठीच्या वीजवापरासाठी प्रति युनिट 80 पैसे सवलत मिळत होती ती आता 2026 –27 या आर्थिक वर्षात 85 पैसे प्रति युनिट इतकी सवलत असेल. उद्योगांना व व्यावसायिक वीज ग्राहकांना सकाळी 9 ते दुपारी 5 या कालावधीतील वीज वापरासाठीची टीओडी सवलत चालूच राहणार आहे. या ग्राहकांना वीजदरात एप्रिल ते सप्टेंबर महिन्यात 15 टक्के तर ऑक्टोबर ते मार्च महिन्यात 25 टक्के सवलत मिळणार आहे. परिणामी उत्पादनासाठीच्या महत्त्वाच्या पहिल्या पाळीत त्यांना सवलतीच्या दराने वीज मिळेल.
