इंग्रजी, उर्दू माध्यमाच्या शाळांवर मोठी कारवाई ; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबईः राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या, शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय कायद्याने सक्तीचाच असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची आता मान्यता रद्द करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
शिवसेना ठाकरे गटाचे हारून खान यांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषयाची सक्ती करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत सरकारचा कायदा कागदावर असून अनेक शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचा आरोप केला. अतुल भातखळकर, अमित देशमुख आदी सदस्यांनीही ऊर्दू, कन्नड, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याचा दावा करीत या शाळांमध्ये मराठी शिक्षण नियुक्ती बंधनकार करुन या शाळांमध्ये मराठीच्या परिक्षाही घेण्याची मागणी केली.
राज्यात १ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही असे स्पष्ट करीत भुसे यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या शाळांनी मराठी शिकविले नाही तर कारवाई होईल. कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेला यातून सुट मिळणार नाही असे स्पष्ट केले. मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळात मराठी भाषा शिकविली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.