निवडणूक आयोगाने देशातील बिगर मान्यप्राप्त राजकीय पक्षांवर मोठी कारवाई केली आहे. निवडणूक आयोगाकडून ४७४ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने याआधी ऑगस्ट महिन्यात मोठी कारवाई केली होती. आयोगाने एकूण ३३४ पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार, नोंदणीकृत राजकीय पक्ष निवडणुकीत सहभाग नोंदवू शकतो. सलग ६ वर्ष निवडणुकीपासून दूर राहणाऱ्या राजकीय पक्षांचं नोंदणी रद्द होते. या नियमाअंतर्गत निवडणूक आयोगाने कारवाई केली आहे. आयोगाने आतापर्यंत ८०८ पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे.
नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना करात देखील सूट मिळते. परंतु ६ वर्ष निवडणुकीत सहभाग न नोंदवणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्यात येते. २०१९ सालापासून आयोगाकडून नोंदणीकृत नसणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून या वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी पहिली कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर १८ सप्टेंबर रोजी दुसरी कारवाई करण्यात आली आहे. आयागोकडून मागील दोन महिन्यात ८०८ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
आता पुन्हा ३५९ राजकीय पक्ष आयोगाच्या रडारवर असल्याची माहिती मिळत आहे. यातील काही राजकीय पक्ष मागील ६ वर्षांपासून निवडणुकीपासून लांब आहेत. तसेच या राजकीय पक्षांनी मागील तीन वर्षांत फायनान्शिअल ऑडिटची माहिती दिली नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.
आयोगाकडून कारवाई करण्यात आलेले राजकीय पक्ष हे २३ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आहे. उत्तर प्रदेशातील १२१ राजकीय पक्ष होते. तर बिहार १५, हरियाणा १७, मध्य प्रदेशमधील २३ राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. तर महाराष्ट्रातील ४४ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तर पंजाबच्या २१ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
