29 ऑगस्ट रोजी मराठ्यांचं भगव वादळ राजधानी मुंबईत धडकले. पण हे आंदोलन इतक्या लवकर निपटेल असे कुणाच्या ध्यानी मनी नव्हते. मुख्यमंत्री,दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे या आंदोलनातून एकमेकांना काऊंटर करत असल्याचा आरोप झाला. न्यायालयाच्या दट्ट्याने आंदोलन गुंडाळण्यात आले अशा अनेक चर्चा झडल्या. पण या आंदोलनात हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटविषयी महत्त्वूपर्ण निर्णय झाला. त्याने मराठ्यांचा ओबीसी प्रवेश निश्चित झाला.मराठवाड्यात कुणबी-मराठा समाज आहे. या समाजाने जात प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे. त्याउद्देशाने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीस हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात अभ्यास करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी समितीला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, या वर्षाअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तत्कालीन औरंगाबाद (सध्या छत्रपती संभाजीनगर),परभणी,नांदेड, बीड आणि उस्मानाबाद (आता धाराशिव) या निजामकालीन पाच जिल्ह्यातील कुणबी-मराठा समाजाची माहिती घेऊन कागदपत्रांचा अभ्यास समिती करेल. या कागदपत्रांमध्ये, गॅझेटिअरमध्ये 1921 आणि 1931 कुणबी/कापू अशी नोंद आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १८ च्या पोट कलम १ मध्ये आणि नियम, २०१२ च्या नियम ४ मधील उप-नियम (२) मधील खंड (च) मध्ये (च) नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्यासाठी सरकारने अधिसूचना काढली आहे.
महाराष्ट्र सरकार अधिनियम क्रमांक 23 अंतर्गत विहित कार्यपद्धत निर्देशीत करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी अथवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम अधिकाऱ्याच्या सहाय्याने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर या अधिनियमान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या शासन निर्णयात एक मेख मारण्यात आली होती. ती म्हणजे हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी अथवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करण्याचे आणि पुढील निर्देश देण्यात आले. पण पात्र या शब्दावरून मग अभ्यासकांनी आणि तज्ज्ञांनी काहूर उठवले. ही मराठ्यांच्या आरक्षणात पाचर मारल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मग राज्य सरकारने ही जाचक अट मागे घेतल्याचे समोर आले आहे. पात्र हा शब्द वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला बाप्पा पावल्याची भावना व्यक्त होत आहे. तर अनेकांनी हा मोठा निर्णय असल्याचे सांगितले आहे. अट रद्द झाल्याने मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
