मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढल्याला अखेर यश मिळाले आहे. २ सप्टेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला होता. त्यानंतर आता कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून दोन दिवसांपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाला सुरूवात कऱण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, आता सरकारकडून मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.
हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यासाठीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन गावपातळीवर गठीत समितीमधील सदस्यांसाठी प्रशिक्षण सत्र व कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचे पत्र समोर आले आहे. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हाधिकाऱ्याकडून तसं पत्र पाठवण्यात आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशीव, लातूर, हिंगोली, बीड, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्याला राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून पत्र पाठवण्यात आले आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत केली आहे. या अनुषंगाने समितीचे कामकाज तात्काळ सुरू करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार समितीमधील सदस्यांसाठी (समिती सदस्य ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी) प्रशिक्षण सत्र व कार्यशाळा आयोजित करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मराठवाड्यातील सुमारे ८ हजार ५५० पैकी १५१६ गावांत कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. शासनाने सप्टेंबरला २ एक अध्यादेशाद्वारे हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यामुळे ज्या गावांत नोंदी आढळल्या नाहीत, तेथील मराठा समाजबांधवांना तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक या गावपातळीवरील समितीमार्फत १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी संबंधित क्षेत्रात रहिवासी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करता येईल. समिती व सक्षम अधिकारी अर्जासंबंधी चौकशी करेल. त्यानंतर जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय होईल. विशेष म्हणजे मराठा – कुणबी आरक्षणासाठी संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा विलीन झाल्यानंतर पहिल्यांदाच विभागातील १३ प्रकाराचे २ कोटी २१ लाख ५२ हजार दस्तावेज तपासले गेले. त्यात ४७,८४५ इतक्या कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यावरून b२,३८,५५९ इतकी कुणबी प्रमाणपत्रे १ ऑक्टोबर २०२३ ते २२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत दिले. त्यातील ८,२२७ प्रमाणपत्रे वैध ठरली आहेत तर २,८५३ अर्ज पडताळणी समितीकडे शिल्लक आहेत.
