‘हैदराबाद गॅझेट’साठी राज्यातील आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक – मंत्री राधाकृष्ण विखे

अहिल्यानगर : ‘हैदराबाद गॅझेट’ संदर्भातील अंमलबजावणी गतिमान व्हावी, यासाठी पुढील आठवड्यात सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांची बैठक आपण घेणार असल्याची माहिती मराठी आरक्षणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
‘हैदराबाद गॅझेट’ अधिवेशनात लागू करून तात्काळ अंमलबजावणी करा अन्यथा उपोषण करू, असा इशारा मराठा आरक्षण मागणी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री राधाकृष्ण विखे बोलत होते. ते म्हणाले, ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्यामध्ये दीड लाख लोकांना दाखले मिळाले, परंतु हैदराबाद गॅझेटच्या निमित्ताने पश्चिम महाराष्ट्रमध्ये गावात नावाने लोकांच्या नोंदी आहेत, त्याला क्रमांक दिलेले आहेत. त्यामुळे वंशावळ शोधण्यासाठी गाव पातळीवर समिती नियुक्त केली. मात्र अर्ज आल्यानंतर ‘व्हॅलिडीटी कमिटी’चा निर्णय लवकर होत नाही आणि त्या समितीला आपण निर्देश देऊ शकत नाही. कारण ती समिती स्वायत्त आहे. मात्र तरही आठवडाभरात आपण सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांची बैठक बोलवत आहोत तसेच सर्व आमदारांना पत्र लिहून दाखले देण्यामध्ये किंवा ‘व्हॅलेडीटी’ तपासण्यामध्ये हेळसांड होत असेल तर त्यांनीही लक्ष घालावे, अशी विनंती आपण करणार आहोत, असेही मंत्री विखे यांनी सांगितले.
मढी (या. पाथर्डी ) ग्रामपंचायतीने जत्रेमध्ये मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकाने लावू न देण्याचा निर्णय घेतला, याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री विखे म्हणाले, मागील वर्षीही हा प्रश्न निर्माण झाला होता परंतु, जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करत त्यातून मार्ग काढला होता. असे एखाद्या समाजाला बाजूला ठेवणे बरोबर नसले तरी त्या समाजानेही जागेचे पावित्र्य राखले पाहिजे. मढी हे भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. तेथे अनिष्ट प्रथा नकोत, त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा निर्णय बरोबर आहे