एमआयडीसीचे रेणुका माता देवस्थान जुन्या ट्रस्टच्याच ताब्यात , उच्च न्यायालयाचे आदेश

अखेर एमआयडीसीचे रेणुका माता देवस्थान जुन्या ट्रस्टच्याच ताब्यात
उच्च न्यायालयाचे आदेश, मंदिर परिसरात ट्रस्टचे पदाधिकारी व विश्‍वस्तांचा जल्लोष
पेढे वाटून, फटाक्यांच्या आतषबाजीत आनंदोत्सव साजरा
नगर (प्रतिनिधी)- नागापूर, एमआयडीसी येथील रेणुका माता देवस्थानचे जुन्या ट्रस्टला धर्मदात आयुक्त पुणे यांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने देखील जुन्या ट्रस्टला मान्यता दिल्याचा आदेश दिला आहे. या निकालानंतर मंदिरात रेणुका माता देवीची आरती करुन मंदिर परिसरात ट्रस्टचे पदाधिकारी व विश्‍वस्तांनी जल्लोष केला.
प्रारंभी ट्रस्टच्या पदाधिकारी व विश्‍वस्तांच्या हस्ते आरती करण्यात आली. एकमेकांना पेढे भरवून फटाक्यांची आतषबाजीत जल्लोष करण्यात आला. यावेळी अधिकृत ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रभाकर भोर, उपाध्यक्ष साहेबराव भोर, सचिव दत्तात्रय विटेकर, खजिनदार एकनाथ वाघ, विश्‍वस्त गोरख कातोरे, राजू भोर, विष्णू भोर, किरण सप्रे, गणेश कातोरे, महेश सप्रे, सचिन कोतकर यांच्यासह ह.भ.प. राधाकिसन कातोरे, गंगाधर वाकळे, नगरसेवक दत्तापाटील सप्रे, नवनागापूर सदस्य नाना दांगट, ज्ञानदेव सप्रे आदींसह भाविक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नागापूर, एमआयडीसी येथील रेणुका माता देवस्थानची सन 2002 मध्ये ट्रस्ट स्थापन करण्यात आली. या ट्रस्टमधील काही संचालकांनी बंडखोरी करून, 2019 साली नवीन ट्रस्टची स्थापना केली होती. जुने ट्रस्ट विरोधात नवीन ट्रस्टचा वाद निर्माण झाला होता. याप्रकरणी धर्मदाय आयुक्तांकडे अध्यक्ष प्रभाकर भोर व सचिव दत्तात्रय विटेकर यांनी दावा दाखल केला होता. याप्रकरणी अंतिम सुनावणीसाठी प्रकरण पुणे धर्मदाय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले. याप्रकरणी तीन वर्षे सुनावणी होऊन 24 मार्च 2023 रोजी पुणे धर्मदाय आयुक्तांनी मंदिराचे जुने ट्रस्टला मान्यता देऊन नव्याने स्थापन झालेल्या ट्रस्टची मान्यता नाकारली होती.
या निकालानंतर नवीन ट्रस्टच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात अपील करण्यात आले होते. या प्रकरणात देखील अध्यक्ष प्रभाकर भोर व सचिव दत्तात्रय विटेकर यांनी ट्रस्टच्या वतीने न्यायलयीन लढा दिला. न्यायमुर्ती किशोरे सी. संत जे. यांनी नुकतेच जुन्या ट्रस्टची मान्यता कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात ट्रस्टच्या वतीने ॲड. नंदकिशोर गरुड व ॲड. विवेक ढगे, यांनी कामकाज पाहिले. त्यांना पुणे चॅरिटी कमिशनर येथील ॲड. शिवराज कदम यांनी सहकार्य केले.