महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागणार आहे. मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनात ‘तुकडेबंदी’ शिथिल करणारे विधेयक मंजूर झाले आहे. याचा फायदा बिल्डरांसाठी नव्हे, सर्वसामान्यांसाठी होईल, अशी प्रतिक्रिया यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तुकडेबंदी कायद्याच्या बदलाचे नेमकं वैशिष्ट्य काय आहेत? बदल काय झालाय?राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणाऱ्या सुमारे ६० लाख कुटुंबांना म्हणजे , सुमारे तीन कोटी नागरिकांना दिलासा देणारे ऐतिहासिक तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५’ विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विधेयकामुळे आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार असून, संबंधित मालकांचे नाव स्वतंत्रपणे सातबारा उताऱ्यावर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.
अनेक वर्षांपासून नागरी भागात ५-१० गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काच्या तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. तसेच, जमिनीच्या अकृषिक (NA) वापरासाठी वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. या नवीन विधेयकामुळे आता विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात वेगळ्या ‘एनए’ परवानगीची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी ‘एक वेळचे अधिमूल्य’ भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अधिवेशनात चर्चेला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा कोणत्याही बिल्डरला फायदा देण्यासाठी आणलेला नसून, राज्यातील जी ६० लाख कुटुंबे लहान तुकड्यांवर घरे बांधून राहत आहेत, त्यांना कायदेशीर मालकी हक्क देण्यासाठी आहे.”
बावनकुळे म्हणाले की, “या निर्णयामुळे कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. उलट, तुकड्याचा सर्वसामान्य माणूस आता कायदेशीर मालक होईल. १५ ऑक्टोबर २०२४ नंतर कोणालाही नव्याने तुकडा पाडता येणार नाही, मात्र तोपर्यंतच्या नागरिकांना याचा मोठा लाभ मिळेल. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कार्यवाही करावी,” असे निर्देशही त्यांनी दिले.
• नागरी भागात जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही.
• नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास ‘एनए’ परवानगी गृहीत धरली जाईल.
• गुंठेवारी आणि लहान तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग सुलभ.
• ६० लाख कुटुंबांच्या सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागणार.
• सरसकट ग्रामीण भागात लागू नाही, परंतु रहिवासी क्षेत्र जाहीर झाल्यास लागू होऊ शकतो.
