राज्यातील महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरुन सध्या काही मंत्री अडचणीत सापडले असून कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंकडून कृषि खातंही काढून घेण्यात आलं. कोकाटे यांची क्रीडामंत्री पदावर वर्णी लागली आहे. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोस्ट कॅबिनेट बैठकीत सर्वच मंत्र्‍यांना मोजून मापून बोलण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये, विशेषत: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मंत्र्‍यांना नाव न घेता सुनावलं होतं. काही दिवसांपूर्वी वादग्रस्त वक्तव्य आणि हाती सिगारेट घेतलेला व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने चर्चेत असलेल्या मंत्री संजय शिरसाट यांनी आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. कितीही रक्कम मागा, आपण लगेच मंजूर करू, सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय, असं शिरसाट यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कडक तंबी दिल्यानंतरही राज्यातल्या महायुती सरकारमधल्या मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानं काही केल्या थांबता थांबताना दिसून येत नाही. आता पुन्हा एकदा राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या एका वादग्रस्त वक्तव्याचा शुक्लकाष्ठ सरकारच्या मागं लागण्याची चिन्ह आहेत. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ हे अकोल्यातील सामाजिक न्यायभवनाचे उद्घाटनासाठी आज शहरात होते. यावेळी बोलताना त्यांनी केलेले एक विधान नवा वाद निर्माण करणारं ठरलं आहे. “सामाजिक न्यायभवनाच्या वसतिगृहासाठी तुम्ही 5, 10 किंवा 15 कोटी अशी कितीही रक्कम मागा, आपण लगेच मंजूर करू. सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय” असं वादग्रस्त वक्तव्य शिरसाट यांनी केलं आहे. यावेळी व्यासपीठावर भाजप आमदार हरीश पिंपळे, राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी आणि काँग्रेसचे साजिद खान पठाण उपस्थित होते.
अकोल्यातील याच कार्यक्रमात स्वतः वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या संजय शिरसाटांनी मात्र राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांना बोलताना सांभाळून बोलण्याचा सल्ला दिला. मिटकरी तुमच्यामुळे माध्यमांना चांगला टीआरपी मिळतोय. मात्र, तू जास्त बोलू नकोस नाहीतर तुझेही आमच्यासारखे हाल होतील असा सल्ला शिरसाटांनी मिटकरींना दिला. दरम्यान, राज ठाकरेंनी कुणाच्या व्यासपीठावर जाऊन काय बोलावं यावर आपण काही बोलू शकत नाही, असे म्हणत राज ठाकरेंच्या टीकेवर उत्तर देणं टाळलं. तर, राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांवर बोलताना त्यांनी राहुल गांधींना टोला लगावला. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाला पुरावे देण्यापूर्वी 2029 ची निवडणूक झालेली असेल, असे त्यांनी म्हटलं.
