मुंबई – लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या नव्या जीआरविरोधात न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले. याबाबत बोलताना ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले की, लक्ष्मण हाके अन्य लोकांच्या आरक्षणात कशाला लुडबूड करतात. ज्यांचं आरक्षण आहे त्यांना ते मिळणारच आहे. कोणीह ओबीसींचं आरक्षण काढून घेत नाही. मराठा उपसमितीला काहीच कळत नाही, असं नाही. आपल्यालाच जास्त कळतं, असा अतिशहाणपणा लक्ष्मण हाके यांनी करु नये, असा टोलाही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लगावला
सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवा शासन आदेश जारी केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानातील आपले आंदोलन थांबवले होते. राज्य सरकारने आपल्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. उर्वरित मागण्या या पुढील कालावधीत पूर्ण होतील. त्यामुळे आपण मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकलो आहोत, असे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सोडले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या जीआरमुळे मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही फायदा होणार नाही, असे मत मराठा आरक्षणासाठी दीर्घकाळ लढा देणाऱ्या विनोद पाटील यांनी मांडले होते. विनोद पाटील यांच्या या वक्तव्याचा मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी समाचार घेतला. ते बुधवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी अनेक मराठा समाजाच्या लोकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. खरं तर या वेगवेगळ्या विचार प्रवाहांमुळे मराठा आरक्षणाचा संघर्ष कमकुवत झाला होता. सरकारने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तर हे सगळे पुढे कसे जातील, याचा विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे. इतकी वर्षे वेगवेगळे मतप्रवाह ठेवून आपल्याला आरक्षणाच्या लढाईत यश मिळालं का? नाही मिळालं, कायम अपयश पदरात पडले. आता निदान मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण असून सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे ते सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले आहे. त्यामुळे मराठा विचारवंतांनी टीका करण्यापेक्षा काही दिवस शांत बसावे. मनोज जरांगे पाटील यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करुन हे यश मिळवले. आता सर्व मराठा विचारवंतांनी अंमलबजावणीत सहकार्य करावे, असा सल्ला राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला.
यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील मराठा आरक्षणाचे श्रेय पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. या सगळ्या निर्णयप्रक्रियेत रोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आमची चर्चा व्हायची. नव्या जीआरमुळे निर्माण होणारे कायदेशीर प्रश्न आणि पर्यायांबाबत आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करायचो. याबाबत सातत्याने आम्हाला त्यांचं मार्गदर्शन लाभले, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. त्यांनी म्हटले की, हा निर्णय एखाद्या विशिष्ट समाजासाठी वगैरे नाही. ब्रिटिशांच्या राजवटीत निजामशासित भाग सोडून जो भाग होता तिकडे नोंदी आहेत. 80 ते 90 टक्के शेती करणाऱ्यांना दाखले मिळाले. यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. कोणाचंही आरक्षण काढून घेण्यात आलेले नाही. सरकारची भूमिका ही न्याय देण्याची होती. सरकारने जीआर काढताना सूचना, हरकती मागवल्या नाहीत, याबाबत त्यांना विचारणा केली असता विखे-पाटील यांनी म्हटले की, याबाबत आपण न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांचं मत विचार घेतलं आहे, महाधिवक्त्यांचं मत घेतलं आहे. हा निर्णय घाईत झालेला नाही, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
