अहिल्यानगर शहराचा विस्तार होत आहे. बहुमजली इमारतींची संख्या वाढत आहे. मात्र, त्या तुलनेत महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा कूचकामी ठरत आहे. अग्निशमन यंत्रणा बळकट करणे गरजेचे आहे. अत्याधुनिक वाहने यंत्रणेत असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आमदार संग्राम जगताप यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली आहे. यावेळी त्यांनी महापालिका नगर रचना विभागावरही गंभीर आरोप केले आहेत. तडजोडीशिवाय याठिकाणी फाईल पुढे सरकत नसल्याचे आ. जगताप यावेळी म्हणाले.
आ. जगताप म्हणाले की, सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेत. शहरात दर आठवड्याला आगीच्या घटना घडत आहेत. नवनवीन उंच इमारतींची संख्या वाढत आहे. त्यादृष्टीने आग विझवण्यासाठी वाहनांची संख्या व अत्याधुनिक वाहने उपलब्ध नाहीत. अनेक कर्मचारी निवृत्त झालेत. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन अग्निशमन केंद्रांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनस्तरावरून उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आ.जगताप यांनी केली आहे. शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.तसेच, मनपा विद्युत विभागात सन 2018 पासून पूर्णवेळ विद्युत अभियंता नाही. अग्निशमन विभागात तांत्रिक व प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. नवीन भरतीला सरकार परवानगी देत नाही. मात्र, परिस्थिती विचारात घेऊन महापालिकेत तांत्रिक कर्मचारी, अधिकारी तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करणार्‍या नगरसेवकांवर अनेकवेळा आक्रमक भूमिका घेण्याची वेळ येते. अशावेळी कामगार संघटना भूमिका घेऊन गुन्हे दाखल करतात. सध्या मनपात अधिकार्‍यांचा हुकूम चालतोय. ही जनतेची संस्था असून, जनतेचा हुकूम चालला पाहिजे. त्यासाठी महापालिकेतील स्थानिक अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या राज्यातील महापालिका अंतर्गत बदल्या करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी मागणीही आ. जगताप यांनी केली.
नगररचनाचा गैरकारभार विधिमंडळात
महापालिकेतील नगररचना विभागातील गैरकारभाराचा मुद्दा थेट विधिमंडळात उपस्थित करत आ.जगताप यांनी अधिकारी, कर्मचार्‍यांशी तडजोडीशिवाय नगररचना विभागात फाईल पुढे जात नाही, अशी गंभीर तक्रार केली आहे. आर्थिक तडजोडी, लाचखोरीमुळे महापालिकेचा नगररचना विभाग कायम चर्चेत राहिला आहे. आ. जगताप यांनी नगररचना विभागातील गैरकारभार थेट राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणला आहे. विधिमंडळात महापालिकेतील समस्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी नगररचना विभागात अधिकारी व कर्मचार्‍यांशी तडजोड केल्याशिवाय फाईल पुढे जात नाही, अशी गंभीर तक्रार केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व महापालिका आयुक्त काय दखल घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
