अहिल्यानगर-महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांनी, कर्मचार्‍यांनी नियमानुसार परवानग्या द्याव्यात. आयुक्त हे महापालिकेचे प्रमुख असल्याने त्यांचीही ही जबाबदारी आहे. यात त्यांनी स्वतः लक्ष घालावे. ‘तडजोडी’साठी फायली अडवल्यास, मी स्वतः लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आयुक्तांसह सर्व अधिकारी, कर्मचार्‍यांची तक्रार दाखल करेल, असा इशारा आमदार संग्राम जगताप यांनी दिला. तसेच, नगररचना विभागातील मक्तेदारी, हुकुमशाही मोडून काढण्यासाठी तेथील कर्मचार्‍यांच्या तत्काळ बदल्या कराव्यात, अशा सूचना त्यांनी आयुक्त यशवंत डांगे यांना दिल्या.काही दिवसांपूर्वी आ. जगताप यांनी विधीमंडळात नगररचना विभागातील आर्थिक तडजोडीचा प्रकार निदर्शनास आणला होता. त्यानंतर बुधवारी त्यांनी आयुक्तांच्या उपस्थितीत नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. तांत्रिक पात्रता नसतानाही कर्मचार्‍यांकडून होणारी अडवणूक, अधिकार्‍यांची मनमानी, प्रक्रियेत सुरू असलेला वेळकाढूपणा व अर्थकारणावर क्रेडाई व एसा संघटनेच्या सदस्यांनी तक्रारी मांडल्या. त्यावर आ. जगताप यांनी आयुक्तांसह सर्वांनाच धारेवर धरले. नगररचना विभागाचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शक व नियमांनी होण्यासाठी विभागातील सर्व कर्मचार्‍यांच्या तत्काळ बदल्या करा, प्रलंबित सर्व प्रकरणे तातडीने मंजूर करा, विभागाचा मनमानी, हुकुमशाही व अनागोंदी कारभार सुधारण्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी ठणकावले. आयुक्त डांगे हे महापालिकेचे पालक आहेत. त्यामुळे नगररचना विभागाचा व मनपाचा कारभार सुधारण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे.
शासनाकडे तक्रार करण्याची वेळ अणू नका. तुम्हाला त्रास देण्याची आमची भूमिका नाही. त्यामुळे तत्काळ ठोस उपाययोजना करा, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिक व अभियंत्यांनी नियमानुसारच कामे करावीत. पार्किंग, इमारतीमधील जिने नियमानुसारच असावेत. ओढे नाले बुजवून लेआऊट करू नका, अशा शब्दांत आ. जगताप यांनी क्रेडाई व एसा संघटनेच्या सदस्यांनाही खडसावले. तुम्ही चुकीच्या फायली न केल्यास तुम्हाला तडजोडीसाठी कुणी अडवू शकत नाही. तडजोडीसाठी मागणी झाल्यास तक्रार करा. तक्रार केल्याने तुम्हाला टार्गेट केले तर संबंधित अधिकार्‍याची तत्काळ बदली होईल, अशी कारवाई सरकार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. आ. जगताप यांनी केलेल्या सुचनेनुसार नगररचना विभागाच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवून काही अधिकार्‍यांची बदली करणार आहे. विभागातील मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर मंजूर करून बैठकीत ज्या मागण्या व तक्रारी झा
