नगर जिल्ह्यात प्रत्येक घरला जल या केंद्र सरकारच्या महत्वकांशी असणार्या जलजीवन योजनेबाबत आधीच ढिगभग तक्रारी असतांना आता पावसाळी अधिवेशनात देखील सहा आमदारांनी जिल्हा परिषदेचा पाणी विभाग आणि जलजीवन योजनेबाबत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित करत जिल्हा परिषदेने राबवलेल्या योजनेवर संशय व्यक्त केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे नगरसह आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नगर जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षापासून सुमारे 1 हजार 400 कोटी रुपये खर्च करून जलजीवन योजना राबवण्यात आली. या योजनेत आतापर्यंत सुमारे 700 कोटी रुपयांचे बिले अदा करण्यात आलेली असतांना प्रत्यक्षात किती गावात जलजीवन योजना कार्यान्वित झाल्या, किती गावे टँकरमुक्त झाली याचा तालुकानिहाय वस्तुनिष्ठ खुलासा पाणी पुरवठा विभाग करू शकलेला नाही. या योजनेबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह पाणी पुरवठा मंत्र्यांपर्यंत तक्रारीचा ओघ असतांनाही योजना राबवणारे यांची साधी चौकशी झालेली नाही. या योजनेची दरवर्षी केंद्राच्या पथकाकडून चौकशी झालेली असतांना योजनेबाबतच्या तक्रारी कमी होण्याऐवजी वाढतांना दिसत आहेत.
सोमवारपासून सुरू झालेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशात देखील नगर जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेबाबत आणि पाणी पुरवठा विभागाबाबत सहा आमदारांनी प्रश्न संशय उपस्थित केला आहे. यात इचलकरंजीचे आ. राहुल आवाडे यांचा समावेश असून कोल्हापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन योजनेच्या कामाबाबत असणार्या तक्रारीची माहिती त्यांनी मागवली आहे. पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी जिल्ह्यातील अनेक गावांना होणारा पाणी पुरवठा हा दुषित असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. आ. वरूण देसाई यांनी राज्यातील जलजीवन योजनेतील कामांना कशासाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्या याबाबत माहिती मागवली आहे.
आ. प्रज्ञा सावंत यांनी नगरसह राज्यात जलजीवन योजनेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही नागरिकांना पाण्याच्यासाठी का पायपिट करावी लागत आहे, याबाबत विचारणा केली आहे. कर्जत- जामखेडचे आ. रोहित पवार यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावर प्रश्न विचाराल असून या ठिकाणी पाण्यासाठी 12 वर्षीय मुलीचा जीव गेल्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. संगमनेरचे आ. अमोल खताळ यांनी पाणी टंचाईसह ग्रामपंचायतीमध्ये महिला सरपंच यांच्या कामात त्यांच्या पतीचा वाढत्या हस्तक्षेपावर प्रश्न विचारला आहे.यामुळे आता नगर जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेबाबत राज्याच्या विधानसभेत काय चर्चा होणार जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पाणी पुरवठा विभाग जलजीवन योजनेतील फुगवटा, योजनेचे यश अपयश याबाबत काय खुलासा करणार याकडे राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
