४ हजार एकर जमीन व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह
खासदार नीलेश लंके यांची कारवाईची मागणी
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी या खाजगी कंपनीस विमान इंधन निर्मिती प्रकल्पासाठी देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र देऊन या संपूर्ण व्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपनीची आर्थिक, तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संशयास्पद असून कंपनीची रचना ‘शेल’ (बोगस) स्वरूपाची असल्याची शक्यता आहे.‘ झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग कंपनी’, ‘झेडआरटू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड’ तसेच ‘प्रवरा बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड’ या कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत असल्याने परस्पर संबंधांचे जाळे स्पष्ट होते. या कंपन्यांमध्ये जिमी ओल्सन, नीलेश जैन व सुनील कलापुरे यांचा सहभाग असून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कन्या सुप्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जावई अजित नामदेव ढोकणे हे देखील या कंपन्याचे संचालक असल्याचा दावा खा. नीलेश लंके यांनी नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधींचा नफा दर्शविणे, अचानक मोठ्या प्रमाणावर भांडवली वाढ दाखविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी संशयास्पद असल्याचे खा. लंके यांनी नमूद केले आहे. तसेच, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक क्षमता व सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसल्याने प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात शासनाने ४९ वर्षांच्या भाडे कराराने जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पुढे आणला असून त्यासाठी महसूल, उद्योग व पर्यावरण मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. तथापि, सार्वजनिक संपत्तीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय पारदर्शकतेने व सखोल तपासणी करूनच घ्यावा, अशी भूमिका खा. लंके यांनी मांडली आहे.
खा. लंके यांनी पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
१) संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी.
२) संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केंद्रीय यंत्रणा (सीबीआय / ईडी) मार्फत करण्यात यावी.
३) शासनाने काढलेला जमीन हस्तांतरणासंदर्भातील निर्णय तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा.
“सार्वजनिक मालमत्ता ही जनतेची संपत्ती असून तिचे संरक्षण करणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना हजारो कोटींची जमीन देण्यात येऊ नये,” असे खा. निलेश लंके यांनी स्पष्ट केले आहे.
