मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकीची घोषणा आज होण्याची शक्यता आहे. कारण, राज्य निवडणूक आयोगाची आज महत्त्वाची पत्रकार परिषद होईल, असे सांगण्यात येत आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये राज्यातील प्रलंबित असलेल्या २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. जर आज आयोगाने घोषणा केली तर आजपासूनच राज्यात आचारसंहिता लागू होऊ शकते, अशी माहिती समोर येत आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तारखांबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, आयोगाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे
अहिल्यानगर महानगरपालिका
अकोला महानगरपालिका
अमरावती महानगरपालिका
भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
चंद्रपूर महानगरपालिका
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका
धुळे महानगरपालिका
इचलकरंजी महानगरपालिका
जळगाव महानगरपालिका
जालना महानगरपालिका
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका
कोल्हापूर महानगरपालिका
लातूर महानगरपालिका
मालेगाव महानगरपालिका
मीरा भाईंदर महानगरपालिका
नागपूर महानगरपालिका
नांदेड वाघाळा महानगरपालिका
नाशिक महानगरपालिका
नवी मुंबई महानगरपालिका
पनवेल महानगरपालिका
परभणी महानगरपालिका
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
पुणे महानगरपालिका
सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका
सोलापूर महानगरपालिका
ठाणे महानगरपालिका
उल्हासनगर महानगरपालिका
वसई विरार महानगरपालिका
मुंबई-पुण्यासह राज्यातील २९ महापालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात होणार यावर शिक्कामोर्तब झालेय. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेमुळे नागपूर अन् चंद्रपूरच्या निवडणुका नंतर होतील, असा म्हटले जात होते, पण आता सर्व महापालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात होणार असल्याचे समोर आलेय. आज आयोगाची महत्त्वाची पत्रकार परिषद होणार आहे. यामध्ये महापालिका निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. आयोगाने घोषणा केली तर आजपासूनच राज्यात आचारसंहिता लागू होऊ होईल. २९ महापालिकेसाठी १२ जानेवारीनंतर मतदान होईल अन् दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर होऊ शकतो.
महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर राज्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील. डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषद निवडणूक आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेली. त्यामुळे या ठिकाणी पुन्हा आरक्षण सोडत होण्याची शक्यता आहे. २१ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे मतदान होण्याची शक्यता आहे, असे एका खात्रीलायक सूत्राने सांगितले आहे.
