अहिल्यानगर-अवसायनात निघालेल्या नगर अर्बन सहकारी बँकेच्या (बहुराष्ट्रीय) गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले 9 माजी संचालक, तीन माजी अधिकारी, कर्जदार व ज्यांच्या खात्यांवर व्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला अशा एकूण 28 आरोपींच्या 72 मालमत्ता राज्य सरकारने एमपीडीए कायद्यानुसार जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने अहिल्यानगरच्या उपविभागीय दंडाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भात गृह विभागाचे सचिव अनुप कुमार सिंह यांनी राजपत्रात ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा व अॅड. अच्युत पिंगळे यांनी ही माहिती सोमवार (दि.30) पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी समितीचे डी. एम. कुलकर्णी व मनोज गुंदेचा उपस्थित होते. या जप्त केलेल्या मालमत्तांचे व्यवहार होऊ नयेत तसेच त्यावर राज्य सरकारचे नाव लावावे या मागणीसाठी जिल्हाधिकार्यांची भेट घेणार असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले. जप्त करण्यात आलेल्या 72 मालमत्तांची एकूण किंमत 100 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचा दावाही समितीच्या वतीने करण्यात आला.
मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्यांमध्ये बँकेचे दिवंगत अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी यांच्या पत्नी सरोज, मुलगा सुरेंद्र व देवेंद्र, सुना प्रगती व दीप्ती (माजी संचालक) यांच्यासह माजी अध्यक्ष अशोक कटारिया, माजी संचालक अनिल कोठारी, अजय बोरा, मनेष साठे, गिरीश लाहोटी, नवनीत सुरपूरिया, दिनेश कटारिया, शैलेश मुनोत, केदार लाहोटी यांच्यासह व्यवस्थापक महादेव साळवे, सतीश रोकडे, राजेंद्र डोळे तसेच इतर कर्जदार व गैरव्यवहार प्रकरणातील रक्कम ज्यांच्या खात्यावर हस्तांतरित करण्यात आली त्यांचा समावेश असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत या मालमत्तांचे व्यवहार करता येणार नसल्याचे ही स्पष्ट करण्यात आले. ज्यांनी आपल्या मालमत्ता इतरांना विकल्या, हस्तांतरित केल्या, बक्षीसपत्र केल्या, त्याही जप्त करण्यात आल्या आहेत.
बँक गैरव्यवहारप्रकरणी 2022 मध्ये कोतवाली पोलीस ठाण्यात 291 कोटींच्या संशयीत गैरव्यवहार प्रकरणी 105 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याची फिर्याद बँकेचे माजी संचालक तथा बँक बचाव समितीचे राजेंद्र गांधी यांनी दिली आहे. हा गुन्हा नंतर तपासासाठी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. या गुन्ह्यांमध्ये एमपीडीए कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य सरकारच्या गृह विभागाने हे आदेश काढल्याचे गांधी यांनी स्पष्ट केले. बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी एकूण पाच गुन्हे दाखल आहेत. इतर गुन्ह्यांमध्येही एमपीडीए कायद्यान्वये कारवाई करावी यासाठी पोलिसांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियमाद्वारे ही कारवाई करण्यात आली असली तरी बँकेच्या सभासदांचे भागभांडवल, लाभांश, बँकेचा स्वनिधी याचेही नुकसान झाल्याने त्या अंतर्गतही कारवाई करावी, अशी मागणी पोलिसांकडे करणार असल्याचे चोपडा व गांधी यांनी सांगितले.
आणखी 8 माजी संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी पाठपुरावा
अर्बन बँक गैरव्यवहार प्रकरणी 28 जणांच्या 72 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असल्या तरी आणखी 8 ते 9 संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी बँक बचाव समितीचा पोलीसांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे समितीचे राजेंद्र गांधी व राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले.
मालमत्ता जप्तीची कारवाई प्रथमच
बँक गैरव्यवहार प्रकरणी 2022 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर सन 2023 मध्ये बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. आता माजी संचालक व इतर आरोपींची मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात आली. अशी कारवाई बहुदा प्रथमच होत असावी. यासाठी अवसायक गणेश गायकवाड यांनी योग्य भूमिका बजावली. राज्यात अनेक बँका बुडाल्या, मात्र जप्तीची कारवाई झालेली नव्हती. ती नगर अर्बन बँकेच्या घोटाळ्यात झाली, याकडे बँक बचाव समितीचे गांधी व चोपडा यांनी लक्ष वेधले.
