अहिल्यानगर: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजित करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकत्रीकरण समितीने विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना निवेदन देऊन केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास १९ ऑगस्टपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. संघटनेचे पदाधिकारी उदय देशपांडे, विजय गायकवाड, गोरक्षनाथ काळे, डॉ. आशिष इरमल, विनय आडेप, संतोष तिळवले, संज्योत उपाध्ये, शिल्पा लंके, विजय दळवी, संगीता वाघ, सुरेश घोलप, गोरक्ष इंगोले, संपदा टेपाळे यांच्या शिष्टमंडळांने सभापती राम शिंदे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी आदींना दिले आहे.
निवेदनात म्हटले, की राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये कंत्राटी कर्मचारी दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून सेवा देत आहेत. दहा वर्षे व त्यापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारी सेवेत समायोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, सव्वा वर्षानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्यपालांनी १७ जुलै २०२५ रोजी विधिमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनातील भाषणात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदावर सामावून घेण्यात येईल, असेही सांगितले होते. परंतु अभिभाषणामधील या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्ण झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, तसेच संघटनेचे पदाधिकारी व मुख्यमंत्री, आरोग्य विभागात समायोजित करण्यासाठी तसेच आरोग्य विभागातील समस्यांसाठी एकत्रित बैठक व्हावी अशी मागणी आहे.
राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याशिवाय मानधनवाढ, बोनस, ईपीएफ, विमा, बदली धोरण याबाबतचाही निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी आठ व दहा जुलै २०२५ रोजी संघटनेच्या शिष्टमंडळात समायोजन प्रक्रिया व विविध मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे अभियानामधील अधिकारी व कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. या कालावधीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या मुंबई कार्यालयातील सर्व कार्यालये व आरोग्य संस्थांचे कामकाज, विविध अहवाल, सभा ऑनलाईन व ऑफलाइन स्वरूपाची कामे बंद ठेवणार असल्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
