राज्यातील ग्रामीण लोकशाहीचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या अस्तित्वाचा आणि गावच्या विकासाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये राज्यातील सुमारे 14,234 तर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 767 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे, निवडणुका होईपर्यंत, गावगाडा विस्कळीत होऊ नये आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन व्हावे, यासाठी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून न नेमता, विद्यमान सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ किंवा ‘केअरटेकर’ म्हणून मुदतवाढ द्यावी, अशी ऐतिहासिक मागणी सरपंच सेवा संघाच्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष आणि सरपंच चळवळीचे नेतृत्व बाबासाहेब पावसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष वेधले आहे. राज्यपालांशी संवाद साधताना, बाबासाहेब पावसे पाटील यांनी अत्यंत परखडपणे ग्रामीण भागातील समस्या मांडल्या. ते म्हणाले, राज्यात एकाच वेळी 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. जर या ठिकाणी सरकारी पगारी नोकरांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली, तर एका अधिकाऱ्याकडे किमान 10 ते 15 गावांचा पदभार येईल. अशा परिस्थितीत तो अधिकारी गावातील जनतेला वेळ देऊ शकणार नाही. सामान्य नागरिकांना साध्या दाखल्यांसाठी किंवा तक्रारींसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागतील. ज्या सरपंचांनी पाच वर्षे अहोरात्र कष्ट करून गावचा विकास केला, त्यांनाच ही जबाबदारी दिल्यास लोकशाहीचा सन्मान होईल.
फेब्रुवारी आणि मार्च हा काळ आर्थिक वर्ष संपण्याचा असतो. सध्या राज्यातील हजारो गावांमध्ये 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी, जलजीवन मिशन आणि जिल्हा नियोजनाची महत्त्वाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मार्चअखेर ही कामे पूर्ण करून निधी खर्च करणे आवश्यक असते. जर या काळात नवीन प्रशासक आला, तर त्याला कामाचे स्वरूप आणि तांत्रिक बाजू समजून घेण्यातच वेळ जाईल. परिणामी, कोट्यवधी रुपयांचा विकासनिधी अखर्चित राहून परत जाण्याची भीती आहे. याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील विकासकामांना बसेल.
फेब्रुवारीनंतर राज्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढते. अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत टँकरचे नियोजन, विहीर अधिग्रहण आणि स्थानिक पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनतेने निवडलेला प्रतिनिधी (सरपंच) जेवढ्या प्रभावीपणे काम करू शकतो, तेवढे सरकारी कर्मचारी करू शकणार नाहीत, असा दावा सरपंच सेवा संघाने केला आहे. या निवेदनावर राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील सरपंच प्रतिनिधी आणि सरपंच सेवा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आता या संवेदनशील विषयावर राज्यपाल आणि राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार, याकडे ग्रामीण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
..तर राज्यव्यापी आंदोलन पुकारणार
सरपंच सेवा संघाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर राज्य सरकारने सरपंचांच्या या रास्त मागणीचा गांभीर्याने विचार केला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात बाबासाहेब पावसे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. हा लढा केवळ सरपंचांच्या अधिकाराचा नसून, गावाच्या अस्मितेचा आणि विकासाचा आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
