लोकसभेत 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार असून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेचे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवण्यात आले आहे. परिणामी, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार असून लोकसभा आणि राज्यसभेचे पुढील अधिवेशन 16 एप्रिल रोजी होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही सभागृहे 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान तीन दिवस कामकाज करण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या नियोजनानुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारी संपणार होते. सूत्रांनी असेही सूचित केले आहे की, सरकार चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पुढील तीन दिवसांत महिला आरक्षणाशी संबंधित ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’त सुधारणा करणारे विधेयक सादर करू शकते, ज्यामुळे लोकसभेतील जागांची संख्याही वाढेल.
अशातच, राज्यातील खासदारांचे संख्याबळ 48 वरून 72 पर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. असं झाल्यास यातून राज्यातील खासदारांची संख्या 24 ने वाढणार आहे. तसेच विधानसभेचे संख्याबळ 400 पेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू झाल्यावर 273 जागा महिलांसाठी राखीव होतील. तेवढ्या जागांचे संख्याबळ वाढविण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करीत सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाच लोकसभेचे संख्याबळ 816 होईल, असे सूचित करण्यात आले होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली आहे की, 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी 16,17 आणि 18 एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल. पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार येथे एका प्रचार सभेत बोलताना मोदींनी सांगितले की, सरकारने महिलांना 33% आरक्षणाचा हक्क देणारा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ कायदा मंजूर केला आहे. “आतापर्यंत केंद्रातील भाजप सरकारने आपल्या भगिनींपर्यंत सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा पोहोचवल्या आहेत. आम्ही 3 कोटी भगिनींना लखपती दीदी बनवले आहे, परंतु देशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये महिलांची भूमिका आणखी वाढणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे, आमच्या सरकारने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देणारा कायदा लागू केला आहे. आता 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून पश्चिम बंगालसह देशभरातील भगिनींना याचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,” असे ते म्हणाले.
