गणेशोत्सवात मंडळांना एका क्लिकवर ऑनलाईन मंडप परवानग्या
महानगरपालिकेतर्फे www.amcfest.in या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध
सोमवारीपासून परवानग्यांना सुरुवात : आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे
अहमदनगर – गणेशोत्सवात व इतर सण – उत्सव काळात मंडप उभारणी, स्वागत कमानी, रनिंग मंडपसाठी सर्व परवानग्या एकाच क्लिकवर मिळणार आहेत. महानगरपालिका, महावितरण व शहर वाहतूक शाखा यांच्यातर्फे संयुक्तपणे एक खिडकी योजनेचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी www.amcfest.in या संकेतस्थळावर गणेश मंडळांना विनाशुल्क परवानगीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सोमवारपासून परवानगीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नियमांचे पालन करून उत्सव काळात महानगरपालिकेकडून परवानग्या दिल्या जातात. त्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन विभागात एक खिडकी योजना राबवली जात होती. मागील वर्षी पासून स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. त्यावरून परवानग्या दिल्या जात आहेत. याही वर्षी संकेतस्थळावरून परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. मात्र, जागामालक अथवा सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र, तसेच स्थानिक पोलिस ठाण्याची परवानगी गणेश मंडळांना त्यांच्या स्तरावर घ्यावी लागणार आहे.
उत्सव काळात मंडपाची उंची ४० फुटापेक्षा जास्त नसावी. ४० फुटापेक्षा जास्त उंचीचा मंडप उभारणार असल्यास सुरक्षिततेसाठी अधिकृत स्थापत्य अभियंत्याकडून स्टॅबेलिटी सर्टिफिकेट जोडावे. मंडप व स्वागत कमानी उभारताना आपत्कालीन गाड्या जाण्यासाठी रस्ते मोकळे ठेवावेत. गणेशोत्सव संपल्यानंतर तीन दिवसाच्या आत मंडप, रनिंग कमानी, देखावे, बांधकाम हटवण्यात यावे. मुख्य विसर्जन मिरवणूक मार्गावर असलेल्या मंडळांनी मिरवणूक सुरू होण्यापूर्वी तेथील मंडप, कमानी काढून घ्याव्यात, मंडप उभारणीसाठी रस्त्यावर कुठेही खड्डे घेऊ नयेत, अन्यथा नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करावी. पर्यावरण रक्षणासाठी मूर्ती शाडू मातीच्याच वापराव्यात. ध्वनी प्रदूषणाबाबत कायदे व शासकीय नियमांचे पालन करावे. मंडळाने घेतलेल्या सर्व परवानग्या मंडप किंवा कमानींच्या दर्शनी भागात लावाव्यात, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
