अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेतील भरतीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करणार्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली असून बँकेचे अध्यक्ष व भाजपाचे आ. शिवाजी कर्डिले यांच्यासह सर्व संचालकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेवर भाजपचे नेतृत्व आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बँकेत राबवलेल्या 690 जागांच्या भरती प्रक्रियेमुळे बँक आणि बँकेचे नेतृत्व आता चर्चेत आले आहे. या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणारी याचिका दोन उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने नोटीस बजावण्याचा आदेश काढला आहे. याचिकाकर्ते उमेदवार विशाल गोरे आणि राजेंद्र वैराळ यांनी बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने त्यांच्या मर्जीतल्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण देऊन मुलाखतीसाठी पात्र केल्याचा गंभीर आरोपासह वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करत न्यायालयाचे लक्ष याचिकेमार्फत वेधले.
न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी राज्य सरकार, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळ आणि वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. बँकेतील भरती प्रक्रिया वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीमार्फत राबवण्यात आली. ऑनलाईन परीक्षा आणि मुलाखती घेऊन अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांना ऑनलाईन परीक्षेतील उत्तरांची यादी प्रसिद्धीनंतर त्यांच्या उत्तर पत्रिकेनुसार कमी गुण मिळाले असल्याचे लक्षात आले.
यानंतर उत्तरपत्रिकेची मूळ प्रत याचिकाकर्त्यांनी बँकेकडे मागितली होती. परंतू त्यांना बँकेने प्रत दिली नाही. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाही अर्ज करून निदर्शनास आणून दिले त्यांनीही कार्यवाही केली नाही. यानंतर विशाल गोरे आणि राजेंद्र वैराळ यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार वरील भरती प्रक्रियेमध्ये गुणवत्ता यादी जाहीर करणे गरजेचे होते. बँकेने गुणवत्ता यादी जाहीर न करता फक्त आसन क्रमांक प्रसिद्ध करून मुलाखत व अंतिम यादी प्रसिद्ध केली. या भरतीमध्ये बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाने त्यांच्या मर्जीतील विद्यार्थ्यांना जास्त गुण दिले. ही भरती प्रक्रिया फक्त देखावा असून बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने त्यांच्या संपर्कातील उमेदवारांना पात्र केले आहे.
या भरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू केले नाही. सहकारी बँकांसाठी राज्यस्तरीय कृती दलाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ही प्रक्रिया रद्द करण्याची विनंती देखील याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी याचिकाकर्त्यांची दखल घेत संबंधितांना नोटीस बजाविण्याचा आदेश काढला. अॅड. योगेश खालकर आणि अॅड.निलेश भागवत यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे तर अॅड. एस. पी. सोनपावले यांनी सरकारतर्फे न्यायालयात काम पाहिले.
