अहिल्यानगर, दि. १० (प्रतिनिधी) :
नगर शहरातील ऐतिहासिक ओळख असलेल्या माळीवाडा वेश पाडण्याच्या हालचालींविरोधात अखेर न्यायालयीन लढा उभारण्यात आला असून सामाजिक कार्यकर्ते शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे गटनेते दत्तात्रय हरिभाऊ कावरे यांनी संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करत प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे. शहराच्या वारशावर घाला घालणाऱ्या या निर्णयाविरोधात नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप उसळला असून आता हा वाद न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे.
दरम्यान, दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पुरातत्त्व विभाग, पोलीस अधीक्षक आणि महापौर तसेच नगरसेवक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून नगर शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, खड्ड्यांनी विद्रूप झालेले मार्ग आणि अपूर्ण विकासकामे यावरून प्रशासनावर टीका होत असतानाच माळीवाडा वेश पाडण्याचा मुद्दा समोर आल्याने नागरिकांचा रोष आणखी तीव्र झाला आहे. शहरातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणेला अचानक ऐतिहासिक वास्तू पाडण्याची घाई का झाली, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात होता.
माळीवाडा वेश ही सुमारे चारशे वर्षांची ऐतिहासिक वास्तू असून तिचे जतन करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना उलट ती पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने अहिल्या नगर शहरातील जनतेत संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांन पूर्वीच या विरोधात नितीन भुतारे यांनी आवाज उठवत नागरिकांना जागरूक केले होते. त्यांनी स्वाक्षरी मोहिम राबवून हजारो नागरिकांचा पाठिंबा मिळवला होता. तरीदेखील प्रशासनाने हा विषय पुन्हा पुढे आणल्याने संशय अधिकच बळावला आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली होती. माळीवाडा परिसरातील बाळासाहेब बोराटे, सुरेखा कदम, मंगलताई लोखंडे, दत्ता कावरे नगरसेवकांनी वेश पाडण्यास कडाडून विरोध दर्शवला, तर सत्ताधाऱ्यांनी ‘विकास’ या नावाखाली येथे महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याचे सुशोभीकरण करण्याचा मुद्दा पुढे करत वेश पाडण्याची भूमिका घेतली. या भूमिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनावर दबाव आणल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तांनी या कारवाईला स्थगिती दिली होती. मग अचानक हा विषय पुन्हा कसा पुढे आला ? कोणाच्या दबावाखाली प्रशासन निर्णय बदलत आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास कोणीही तयार नसल्याने संशय अधिकच गडद होत आहे.
याचिकेसोबत माळीवाडा वेश ऐतिहासिक असल्याचे पुरातत्त्व विभागाचे पत्र, चारशे वर्षांचा इतिहास, तसेच यापूर्वी नागरिकांनी दाखल केलेल्या सुमारे २ हजार हरकतींचा तपशीलही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात ॲड. नारायण नरवडे हे बाजू मांडत असून आता न्यायालय काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी जोपर्यंत पुरातत्त्व खात्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सर्व विशेषतः ठेवावे असे पत्र दिले होते तर दुसरीकडे याचिका दाखल करताना कावरे यांनी दिल्लीच्या पुरातत्व विभागाचे काही दाखले सुद्धा या समवेत त्यांनी दिलेले आहे.
एकीकडे विकासाच्या नावाखाली ऐतिहासिक वारसा पायदळी तुडवला जात असल्याचा आरोप होत असताना, दुसरीकडे नागरिकांनी न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग स्वीकारल्याने प्रशासनासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. माळीवाडा वेश वाचणार की विकासाच्या नावाखाली इतिहास गडप होणार, याचा फैसला आता न्यायालयच करणार आहे.
