पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेच्या शेवटच्या हप्त्याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. याबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पीक विमा योजनेच्या शेवटच्या हप्त्यासाठी 7600 कोटी रुपये विमा हप्ता कंपन्यांना सरकारकडून लवकरच देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत 6584 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना अदा करण्यात आले आहेत. शेवटचा 1 हजार कोटी रुपयांचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसांत विमा कंपन्यांकडे जमा होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उर्वरित नुकसान भरपाईचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.
राज्य सरकारच्या शेवटच्या 1 हजार रुपयांच्या हप्त्यासाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत हा प्रस्ताव मंजूर होऊन शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. एकूण विमा हप्त्यातून नुकसान भरपाई वगळता शिल्लक रक्कमेतील 20 टक्के रक्कम कंपन्यांचा नफा म्हणून गृहित धरली तरी राज्य सरकारला या माध्यमातून तब्बल 2300 कोटींचा परतावा मिळणार आहे. 2024 साली पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत 8 हजार 63 कोटी 56 लाख रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना द्यावा लागणार होता. मात्र, बनावट पीक विमा अर्ज रद्द केल्यानंतर 400 कोटींची बचत झाली होती.यावर्षीपासून राज्यात जूनी पीक विमा योजना होणार लागू होणार असल्याचे घोषणा राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अलीकडेच केली होती. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 2 टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे. पीक विमा योजनेत कोणत्याही प्रकारे चुकीचे प्रकार होऊ नयेत म्हणून आम्ही बदल केलीची माहिती कोकाटे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना आता पीक विम्यासाठी खरीप हंगामात 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के योगदान आणि नगदी पिकांच्या विमा योजनेसाठी 5 टक्के हिस्सा द्यावा लागेल. तर, उर्वरीत पीक हप्ता केंद्र व राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यांमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट, या सगळ्या बाबींचा विचार करुन सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता, केवळ खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन राबविण्यात येईल.
