भारतात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अभियान सुरू केले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या काही दिवसांत 2 हजार 481 कोटी रुपयांचे हे अभियान सुरु करणार आहेत. या अभियानाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल. शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणे हाच यामागचा उद्देश आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे अभियान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात देशात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे अभियान सुरू करणार आहेत. काही दिवसांनी पंतप्रधान मोदी 2 हजार 481 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करतील. ज्याचा उद्देश 7.50 लाख हेक्टर जमिनीवर शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे तसेच 1 कोटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने हा दावा करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान
या योजनेला राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (NMNF) असे नाव देण्यात आले आहे. जे सरकारच्या थिंक टँक नीती आयोगाने तयार केले आहे. हे अभियान कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवले जाईल. अहवालानुसार, या योजनेसाठी केंद्र सरकार 1 हजार 584 कोटी रुपये देत आहे. तर राज्ये 897 कोटी रुपये देत आहेत. त्याचे औपचारिक उद्घाटन 23 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. परंतु या कार्यक्रमासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी आधीच सुरू झाली आहे.अहवालानुसार, कृषी मंत्रालय पुढील दोन वर्षे ही योजना राबवेल. त्यानंतर, यश आणि बजेट वाटपानुसार ती पुढे नेली जाईल. या मोहिमेचा उद्देश शेतकऱ्यांसाठी शेतीचा खर्च आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे. सुरुवातीला, हे अभियान अशा ठिकाणी चालवले जाईल जिथे नैसर्गिक शेती आधीच सुरू आहे. यासाठी, ग्रामपंचायतींमध्ये 15000 क्लस्टर विभागण्यात आले आहेत. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू यासारख्या राज्यांतील शेतकऱ्यांना सुरुवातीला याचा फायदा होईल.
खतापासून ब्रँडिंगपर्यंतची जबाबदारी
या मोहिमेचा उद्देश वैज्ञानिक पद्धतीने नैसर्गिक आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे. जेणेकरून शेतकरी हवामान बदलासारख्या आव्हानांना तोंड देताना कुटुंबे आणि ग्राहकांसाठी निरोगी अन्न पिकवू शकतील. मोहिमेअंतर्गत, सरकार 10000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रे तयार करेल, जिथून वापरण्यास तयार नैसर्गिक कृषी खते आणि इतर गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत सहजपणे पोहोचवता येतील. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी एक सोपी आणि सोपी प्रमाणन प्रणाली देखील तयार केली जाईल. ब्रँडिंगसाठी शेतकऱ्यांना सामायिक बाजारपेठ देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. उत्पादनाचे रिअल-टाइम जिओटॅगिंग आणि देखरेख ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाईल.
