मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या हंगामात महावितरणची वीज स्वस्त झाली असल्याने राज्यभरातील ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. महावितरणच्या वीजदरात सरासरी १२ टक्क्यांची कपात करण्याच्या राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २८ मार्चच्या आदेशानुसार तूर्तास बिल आकारणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आयोगाचे सुधारित दरांचे आदेश रद्दबातल केले.
महावितरणने गेल्या महिन्यात वाढविलेला घरगुती ग्राहकांसाठीचा वीज वापरानुसार प्रति युनिट ३५ ते ९५ पैसे इतका इंधन अधिभार या महिन्यात शून्यावर आणला आहे. त्याचाही लाभ सर्व संवर्गातील ग्राहकांना मिळणार आहे. राज्य महावितरणने ४८ हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवून यंदाच्या वर्षी काही ग्राहकांसाठी वीजदर वाढ सुचविली होती. मात्र आयोगाने मांडलेल्या जमाखर्चाच्या हिशेबानुसार महावितरणकडे ४४ हजार कोटी रुपये अधिक्य दाखविले.
आयोगाने जाहीर केलेल्या वीजदरांमुळे महावितरणला पाच वर्षांत सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार होता. त्यामुळे महावितरणने तातडीने या वीजदरांचा फेरविचार करावा, अशी याचिका सादर केल्यावर आयोगाने लगेचच आपला आदेश स्थगित केला. आपलाच आदेश लगेच स्थगित करण्याचे आयोगाचे हे पहिलेच उदाहरण होते.
आयोगाने महावितरणचे आक्षेप मान्य करून वीजदरातील कपात कमी करून २५ जून रोजी सुधारित वीजदर आदेश जारी केले आणि त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरु झाली. त्यामुळे राज्यभरातील विविध कंपन्या आणि २०-२५ वीज ग्राहकांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठांपुढे याचिका सादर केल्या. त्यावर एकत्रितपणे न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने आयोगाचा २५ जून रोजीचा सुधारित आदेश रद्दबातल करून आधीच्या २८ मार्चच्या वीजदर कपातीच्या आदेशानुसार सध्या बिलआकारणी करावी, असे स्पष्ट केले आहे. महावितरण किंवा अन्य प्रतिवादींना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला असून आयोगापुढे फेरसुनावणी होऊन निर्णय होईपर्यंत आधीच्या आदेशानुसार बिल आकारणी करण्यात येणार आहे.
१ जुलैपासून सुधारित वीजदर लागू होऊनही महावितरणने महागड्या वीजखरेदीपोटी काही महिन्यांतच सर्व संवर्गातील वीज ग्राहकांसाठी इंधन अधिभार लागू केला होता. ऑक्टोबर महिन्यात घरगुती ग्राहकांसाठी वीज वापरानुसार प्रति युनिट ३५ ते ९५ पैसे इतका इंधन अधिभार आकारला गेल्याने वीजबिल वाढले होते. पण नोव्हेंबर महिन्यात हा इंधन अधिभार शून्यावर आणण्याचे आदेश महावितरणने जारी केले आहेत. या निर्णयामुळेही महावितरणच्या वीजग्राहकांची वीज स्वस्त होणार आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २८ मार्चच्या निर्णयामुळे महावितरणच्या महसुलाला पाच वर्षात सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार होता. त्यामुळे महावितरणने तातडीने आयोगापुढे याचिका सादर करून काही मुद्दे उपस्थित केले आणि ते मान्य करून आयोगाने २५ जून रोजी सुधारित आदेश जारी केले होते. आता आयोगापुढे फेरसुनावणी होणार असून महावितरणने मांडलेले मुद्दे आयोग पुन्हा मान्य करेल आणि न्याय देईल, अशी अपेक्षा आहे. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
