नागपूर : प्रत्येकालाच वाटते त्याच्याकडे जमीन असावी. काहींना शेतीसाठी जमीन हवी असते तर काहींना घर बांधण्यासाठी. सध्याच्या काळात काही ठिकाणी जमिनीचे भाव गगणाला भिडले आहे.जमीन घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर झाले आहे. आयुष्यभर मेहनत करून गोळा झालेल्या पैशातून घेतलेली जमीन वाद निर्माण झाल्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित कायद्यात शासनाकडून अनेक सुधारणा करण्यात येत आहे.
पाणंद रस्त्यातील अतिक्रमण तात्काळ काढण्यासाठी शासनाने कायदा केला आहे. तर अनेक जुने कायदे रद्द केले आहे. जमीन आणि दस्त नोंदणी संदर्भातही काही नवीन सुधारण करण्याची तयारी शासनाची आहे.
जमिनीच्या मुद्यावरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. यातून हिंसक प्रकार सुद्धा घडले आहेत. जमिनीची मोजणी न करताच दस्त नोंदणी केली जात असल्याने अनेकदा वाद होतात. त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न शासनाचा आहे. त्यासाठी प्रथम जमिनीची मोजणी झाल्यानंतरच दस्त नोंदणी होईल आणि त्यानंतर फेरफार होईल, तसा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. अनेकदा कौटुंबिक वादासाठी किंवा इतरांसोबत होणाऱ्या वादांच्या कारणांमध्ये जमीन हे सुद्धा एक प्रमुख कारण असते. दस्त नोंदणीच्या वेळी नमूद क्षेत्रफळाच्या मुद्यावरून काही वेळा वाद निर्माण होतो.
खरेदीदाराला प्राप्त क्षेत्रफळानुसार जमीन मिळावी आणि त्या आधारेच त्याच्याकडून मुद्रांक शुल्काची आकारणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना प्रथम जमिनीची मोजणी करण्यात येईल व त्यानंतरच दस्त नोंदणी होईल. क्षेत्रफळ निश्चित झाल्यावरच बाजारमूल्य निश्चित करून त्यावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी होईल. ही प्रक्रिया पार पडल्यावर फेरफाची कारवाई होईल. असा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होणार असल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली.जमिनीच्या मोजणीला होत असलेल्या विलंबामुळे होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन व या क्षेत्रातील गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी ३० दिवसात मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. हे भूमापक परवानाधारक असतील. यासाठी शासनाकडून नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. ही नियमावली अद्याप तयार झाली नाही. त्यामुळे या खासगी भूमापकांची नियुक्ती अडकल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
