शेतकर्‍यांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी ः संभाजी ब्रिगेडची मागणी
विविध मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लक्षवेधी आंदोलन
अहिल्यानगर ः शेतकरी कर्जमाफी, उस, कांदा, कापूस व दुध दर, मराठा व इतर आरक्षण, निवडणूका बॅलेट पेपरवर घेणे आणि अतिवृष्टी झाल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करत शेतकर्‍यांच्या सन्मानार्थ हेक्टरी 50 हजार नुकसान भरपाई तात्काळ जाहीर करून द्यावी आदिसह विविध मागण्यांचा निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी करत संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने राजेश परकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले.
निवेदानात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकी दरम्यान आपण शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन जनतेला दिले होते. ऊस, कांदा व इतर शेतमाल तसेच दुधाच्या दरात वाढ व मराठा, धनगर व इतर जात समूहाचे आरक्षण आदी प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे जनतेला आश्वाशित केले होते. आपण सत्तेवर आलात व मुख्यमंत्री झालात मात्र या गंभिर विषयांबाबत आपण चालढकल करत आहात असा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राजेश परकाळे यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.
पुढे म्हंटले की, आज महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी अत्यंत कठिण परस्थितीत असून कर्जबाजारी झाला आहे. महाराष्ट्रात दर दिवशी सरासरी तीन शेतकरी कर्जाच्या विळख्याने आत्महत्या करीत आहेत, आपण निवडणुकीत कर्जमाफी बाबत आश्वाशित केल्याने तो मोठ्या अपेक्षेने याबाबत आपणाकडे आस लावून बसला आहे. सरकारने तातडीने सरसकट शेतकरी कर्जमाफी करून बळीराजाला सुखी करावे ही विनंती.
महाराष्ट्रात मराठा, धनगर व इतर काही जात समूह आरक्षणाची मागणी करत असून याबाबत समाजबांधव अत्यंत आक्रमक असून त्यांच्या भावनाही अत्यंत तिव्र आहेत. सरकारमधील काही आपले प्रतिनिधी व जबाबदार मंत्री या संवेदनशील विषयावर विक्षिप्त विधाने करून वातावरण बिघडवत आहेत. जातीय तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण जबाबदारीने हा विषय निकाली काढावा. मराठा समाजाला आरक्षणाचा संवैधानिक हक्क प्रदान करावा .मराठा, ओबीसी व इतर असा जातीय संघर्ष व तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
महाराष्ट्रातील शेतकरी मुख्यतः उस, कापूस,कांदा, सोयाबीन, धान व दुध व्यवसाय यावर मोठ्या प्रमाणात गुजरान करत आहे मात्र याबाबत सरकार म्हणून आपण अत्यंत उदासीन आहात. उसाला सहकारी अथवा खाजगी कारखानदार एफ आर पी प्रमाणे दर देत नाही, तत्काळ पेमेंट देत नाहीत. तसेच कारखान्यावरील वजन काटे सदोष आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कारखानदार कोट्यवधीची चोरी करत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना फसवत आहेत. महाराष्ट्रात कडक कायदा करून उसाला एफ आर पी प्रमाणे दर देऊन सात दिवसांत पेमेंट देण्याचे आदेशित करावे. प्रत्येक कारखान्याचा वजन काटा पारदर्शक असावा याबाबत कायदा करावा.
दुधाला दूधउत्पादनाच्या खर्चावर आधारीत दर दिला जात नसून यामागे फार मोठे षडयंत्र असून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भेसळीच दूध अल्पदरात तयार करून विकले जाते व प्रत्यक्षात दूधउत्पादकांना कमी दर देऊन दूध उत्पादन वाढणार नाही याची काळजी या षडयंत्राद्वारें भेसळखोर घेत आहेत. यासाठी कर्तव्यदक्ष यंत्रनेमार्फत या भेसळखोरावर कारवाई करावी. दुध भेसळीबाबत कठोर पावले उचलावीत. भेसळ बंद करून दुधाला 70 रुपये दर जाहीर करावा.
राज्यात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकर्‍याचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून पंचनाम्याचे नाटकं न करता शेतकर्‍यांना सरसकट हेक्टरी 50,000 रुपये प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी तसेच कांदा, सोयाबीन, कापूस व इतर शेतमाला बाबत तत्काळ उत्पादन खर्चाचा विचार करून हमीभाव जाहीर करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा.
येणार्‍या काळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत या पृष्ठभूमीवर या निवडणुका बॅलेट पेपर वरच घेण्यात याव्यात, निवडणूक आयोगाने व्हि व्हि पॅट लावणार नसल्याचे जाहीर केले असून, सध्या देशभर इव्हिएम बाबत संशयाचे वातावरण असल्याने बॅलेट पेपर वरच या निवडणुका घेऊन सरकारने पारदर्शक कारभार स्पष्ट करावा. या निवेदनाद्वारो सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडचे आज महाराष्ट्रभर लक्षवेधी आंदोलन केले असून भविष्यात या विषयावर निर्णय झाला नाही तर पुढील दिशा लवकरच ठरवणार असल्याचे परकाळे यांनी सांगितले आहे.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेश परकाळे, प्रदेश उपाध्यक्ष अण्णासाहेब सावंत, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष राजेश्री शिंदे, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुदाम कोरडे, जिल्हा महासचिव निलेश बोरुडे, शाम जरे, अरविंद गेरंगे, लक्ष्मण गायके, राजू काटकर, सोमनाथ गोपाळे, आदिनाथ काळे, शरद जोशी, अभी मेढे,अच्युत गाडे, विठ्ठल देठे, सचिन काकडे, महेश दानवे, संतोष कोकाटे, घनश्याम काळे आदीसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
