अपंगत्व नसताना अपंगगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सेवेतील लाभ घेतल्याप्रकरणी ईश्वरपूरचे (जि. सांगली) निवृत्त वैद्यकीय अधिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत दाखल झालेला राज्यातील पहिला गुन्हा ठरला आहे.
शासकीय, निमशासकीय सेवा, योजना व सुविधांचे लाभ घेणाऱ्या अपंगांना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक अपंग ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तत्कालीन इस्लामपूरचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रघुनाथ राजराम भोई यांनी अपघातामध्ये अपंगत्व झाल्याने दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्याआधारे त्यांनी शासकीय सेवेतील सोई सुविधांचा लाभ घेतला होता.
शासकीय व निमशासकीय सेवेत व पदोन्नतीमध्ये लाक्षणिक अपंगांना ४ टक्के आरक्षण आहे. त्याचा लाभ उठवत अनेकांनी बनावट प्रमाणपत्र मिळवत नोकऱ्यात शिरकाव केलेला आहे. याला चाप लावण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ऑक्टाेबरमध्ये शासनाच्या सर्व विभागांना अपंग कोट्यातील शासकीय लाभधारकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण व वैश्विक ओळखपत्र पडताळणीचे आदेश दिलेले आहेत.
बोगस अपंगांच्या विरोधात आजपर्यंत गुन्हे नोंद आहेत. पण, ते बनावट कागदपत्रासंदर्भातले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमांतर्गत हा राज्यातला पहिला गुन्हा असून यामध्ये दोन वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच शासकीय लाभांची वसुली करण्यात येते.
