ग्रामविकास विभागाने 5 मार्च रोजी राज्यातील पुढील पाच वर्षासाठीचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करून ते राजपत्रात प्रसिध्द केलेले आहे. यासाठी प्रवर्गनिहाय राखीव अथवा खुल्या सरपंच पदाच्या जागा निश्चित करण्यासाठी 24 व 25 एप्रिलला उपविभागीय पातळीवर महिला सरपंच यांचे तर सर्वसाधारण आणि अन्य प्रवर्गाचे तहसीलदार यांच्या पातळीवर ईश्वरी चिठ्ठ्या काढण्यात येणार आहे. यासाठीचे नियोजन जिल्हा ग्रामपंचायत विभागाकडून अंतिम करण्यात आले आहे.2025 ते 2030 या पाच वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील 1 हजार 223 ग्रामपंचायतींपैकी 624 ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना सरपंच होण्याची संधी मिळणार आहे. यात 312 ठिकाणी महिलांचा समावेश असणार आहे. यासह 330 ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण राहणार असून यात 165 महिलांना संधी मिळणार आहे.
तर 119 ठिकाणी अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण राहणार असून यात 60 ठिकाणी महिला, तसेच 150 ठिकाणी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण राहणार असून यात 75 महिला सरपंच यांचा समावेश राहणार आहे. याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र यामध्ये 5 मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यात जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील 1223 ग्रामपंचायतमध्ये 150 ठिकाणी अनुसूचित जातीसाठी सरपंच पद आरक्षित राहणार असून यात 75 महिलांचा समावेश राहणार आहे. 119 ठिकाणी सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित राहणार असून यात 60 महिलांचा समावेश राहणार आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी 330 ठिकाणी सरपंच पद आरक्षित राहणार असून यात 165 महिलांचा समावेश असणार आहे तर 624 ठिकाणी सरपंच पद हे खुल्या प्रवर्गासाठी राहणार असून यात 312 खुल्या प्रवर्गातील महिला सरपंचाचा समावेश राहणार आहे.
दरम्यान, कोणत्या तालुक्यात कोणत्या गावात महिला, सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण निघणार याचा तपाशील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाने तयार करून तो मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया या कार्यक्रमाला मान्यता दिल्यानंतर 24 आणि 25 एप्रिलाला उपविभागीय पातळी आणि तहसील कार्यालय पातळीवर सरपंच पदाच्या सोडती काढण्यात येणार आहेत.
