अहिल्यानगर-मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत राज्य सरकारकडून महिन्याला दीड हजार रुपयांचा लाभ घेणार्‍या जिल्ह्यातील महिलांची पडताळणी राज्य पातळीवरून सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी सरकार पातळीवरून परिवहन खात्याकडे नोंदणी असलेल्या महिलांची यादी प्रत्येक जिल्ह्याच्या महिला बालकल्याण विभागाला पाठवण्यात आली आहे. या यादीनुसार आता प्रत्येक जिल्ह्यात लाडकी बहिण योजनेत पात्र ठरलेल्या आणि आर्थिक लाभ घेतलेल्या महिलांची पडताळणी करण्यात येत आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यात 18 ते 20 हजार महिलांच्या नावे चारचाकी वाहन असून त्यांची तालुकानिहाय पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.दरम्यान नगर जिल्ह्यात बारा लाखांहून अधिक महिला लाडकी बहीण योजनेत लाभ घेत असून यातील पात्र असणार्‍या महिलांचा शोधाचा राज्य पातळीवरून घेण्याची आदेश देण्यात आले आहेत. एककीकडे सरकार पातळीवरून ही योजना बंद करण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी योजनेत पात्र नसतांनाही लाभ घेणार्‍यांची शोध मोहिम सरकारच्यावतीने सुरू करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेत सुरुवातीला केवळ महिलांच्या प्रतिज्ञापत्रा आधारे त्यांचा या योजने समाविष्ट करण्यात आला. तसेच त्यांना महिन्याला दीड हजार रुपये आर्थिक मदत सुरू करण्यात आली.
एकट्या नगर जिल्ह्यात या योजनेत 12 लाखांहून अधिक महिला पात्र करण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीचे तीन महिने या योजनेत महिलांना आर्थिक लाभ देण्यात आली. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्य पातळीवरून लाडक्या बहिणी योजनेत पात्र असणार्‍या महिलांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी सरकार पातळीवरून पहिल्या टप्प्यात परिवहन विभागाकडे नोंदणी असणार्‍या चार चाकी वाहन नावावर असणार्‍या महिलांची माहिती घेण्यात येत आहे. नगर जिल्ह्यात अशा प्रकारे चार चाकी वाहन नावावर असणार्‍या महिलांची संख्या 18 ते 20 हजार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. यातील किती महिला लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेत आहेत, याची पडताळणी घेण्यात येत आहेत. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यावर संबंधीत महिलांना योजनेतून अपात्र करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत जिल्हा प्रशासन आणि महिला बालकल्याण विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे 250 ते 300 महिलांनी या योजनेतून माघार घेत शासकीय आर्थिक मदत बंद करण्याची मागणी महिला बालकल्याण विभागाकडे केलेली आहे. राज्य पातळीवरून येणार्‍या सुचनांनुसार येणार्‍या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे महिला बालकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.
