अहिल्यानगर-शेतकर्‍यांना डिजिटल ओळख देऊन त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देणार्‍या अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेला अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यात 13 लाख 35 हजार 12 शेतकर्‍यांपैकी 7 लाख 20 हजार 171 शेतकर्‍यांनी या योजनेत ओळखपत्रासाठी नोंदणी केली असून यामुळे 52.45 टक्के काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. या मोहिमेत शेवगाव तालुक्याने शेतकरी संख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक 49 हजार 857 शेतकर्‍यांची नोंदणी करून (75.88 टक्के) जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रगती साधली आहे. ही योजना खर्‍याअर्थाने कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात घेऊन जाणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.
कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर वाढवून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना जलद व पारदर्शक पद्धतीने देणे सुलभ व्हावे, याकरिता केंद्र शासनाने 14 ऑक्टोबर 2024 पासून महाराष्ट्रासह देशातील 24 राज्यांमध्ये अ‍ॅग्रीस्टॅक योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकर्‍यांची आधार क्रमांकाशी संलग्न माहिती एकत्रित करून त्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक प्रदान करणे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा त्वरित लाभ मिळवून देणे हा आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्येही ही मोहीम जोमाने सुरू असून शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. कोपरगावमध्ये 39 हजार 191 शेतकर्‍यांनी नोंदणी पूर्ण केली (65.46 टक्के), श्रीरामपूरमध्ये 29 हजार 380 (63.60 टक्के), नेवासा 72 हजार 648 (59.69 टक्के) आणि राहुरी 49 हजार 333 (56.80 टक्के) शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, कर्जत तालुक्यात 50 हजार 730 (55.66 टक्के), राहाता 36 हजार 262 (54.66 टक्के), जामखेड 41 हजार 548 (50.49 टक्के), अकोले 43 हजार 139 (49.17 टक्के), संगमनेर 75 हजार 165 (49.29 टक्के), पाथर्डी 55 हजार 47 (48.70 टक्के), पारनेर 67 हजार 451 (53.19 टक्के), अहिल्यानगर 46 हजार 435 (39.07 टक्के) आणि श्रीगोंदा तालुक्यात 63 हजार 985 (55.15 टक्के) शेतकर्‍यांनी नोंदणी करून योगदान दिले आहे.
अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेत शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या डिजिटल ओळखपत्रामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. यात प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ अधिक जलद व सुलभ होईल, शेतकर्‍यांसाठी कर्ज प्रक्रिया वेगवान होईल आणि त्यांना शेतीविकासासाठी अधिक सहाय्य मिळेल. यासोबतच, शेतकर्‍यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल, सरकारी कार्यालयांना वारंवार भेटी न देता डिजिटल सेवांचा लाभ घेता येईल, आणि शेतकर्‍यांना नव्या योजनांची माहिती तात्काळ मिळणार आहे. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत शेतकर्‍यांचे नुकसान भरपाईसाठी सर्वेक्षण करणे सुलभ होईल.
तसेच, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकर्‍यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकेल. या योजनेसाठी गावपातळीवर महसूल विभागाच्यावतीने विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत शेतकर्‍यांचा आधारकार्ड क्रमांक त्यांच्या सातबारा उतार्‍याबरोबर जोडण्यात येऊन त्यांची अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेत मोफत नोंदणी करण्यात येत आहे. ही मोहीम प्रत्येक शेतकर्‍याला डिजिटल युगाशी जोडण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
