भारत आणि पाकिस्तान यांच्या 7 मे नंतर उद्भवलेली युद्धजन्य परिस्थिती आता निवळली असून दोन्ही देशांच्या सैन्य दलाने आपले शस्त्र खाली ठेवल्याचे दिसून येते. भारताने युद्धविरामाची घोषणा केली, पण ऑपरेशन सिंदूर सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले. दहशतवाद्यांना कुठल्याही परिस्थितीत उत्तर दिले जाईल, भारताकडून दहशवाद्यांविरुद्धची लढाई सुरूच राहिल असे ठणकावून सांगण्यात आलंय. मात्र, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सैन्य दलाच्या कारवाईंना विराम देण्यात आल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चांगलेच चर्चेत आले आहेत. कारण, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आता शस्त्रसंधी झाली अशी घोषणा सर्वप्रथम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या मध्यस्थीने हा मार्ग काढण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी दोन्ही देशांचे आभारही मानले. त्यानंतर, केंद्रातील मोदी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील प्रश्नात अमेरिकेचा काय संबंध? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. याबाबत, आता माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनीही परखडपणे भाष्य केलं आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर देशातील अनेक विचारवंत, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं. तसेच, काँग्रेसकडून 1971 सालच्या युद्धाचं उदाहरण देत इंदिरा गांधी होना आसान नही… अशी बॅनरबाजी देखील करण्यात आली. तर, मोदी सरकारने युद्धजन्य परिस्थितीत अशी माघार का घेतली, अमेरिकेचा दबाव आहे का? असा सवालही विरोधकांनी विचारला आहे. आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील भारत पाकिस्तान यांच्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांची मध्यस्थी योग्य नसल्याचे म्हटले. तसेच, शिमला करारानुसार दोघांमधील वादात तिसरा कोणीही मध्यस्थी करू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिमला करार हा भुत्तो आणि श्रीमती गांधी यांच्यात झाला होता. त्यात आमच्या देशाचे मुद्दे आम्ही सोडवू, आमचा विषय आम्ही सोडवू, इतरांनी त्यात नाक खूपसण्याचे कारण काय? अशा शब्दात शरद पवारांनी अमेरिकेच्या हस्तक्षेपावर परखडपणे आपली भूमिका मांडली. आपल्या घरगुती वादात तिसऱ्या राष्ट्राचा हस्तक्षेप चालणार नाही. ही पहिलीच वेळ आहे, अमेरिकन अॅथोरिटीने पब्लिकली पुढे येऊन सांगितले, हे ठीक नाही, अशा शब्दात शरद पवारांनी भारत पाकिस्तान युद्धविरामानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या ट्विटवर प्रतिक्रिया दिली.
काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी युद्धजन्य परिस्थितीवर विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. त्यावर, शरद पवारांनी भूमिका मांडली. विशेष अधिवेशन बोलवायला हरकत नाही पण त्यात किती माहिती दिली जाईल हे सांगता येत नाही. संरक्षणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची माहिती देता येत नाही, त्यामुळे त्या गोपनीय ठेवाव्या लागतात. सेशन बोलवायचे असेल तर बोलवा. त्यापेक्षा सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवून माहिती दिली गेली पाहीजे. सरंक्षण अधिकारी यांना बोलावून त्यांच्याकडून माहिती दिली गेली पाहीजे, काय स्थिती आहे आपण काय केले आहे याची माहिती दिली पाहीजे.
