महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) गैरव्यवहार प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे शाखेनं (EOW) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयाने स्विकारला आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ७० हून अधिक जणांना दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणात कोणताही फौजदारी खटला तयार होत नसल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्या. महेश जाधव यांनी शुक्रवारी अहवाल स्वीकारताना स्पष्ट केले.
‘ईओडब्लूच्या या अहवालाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंसह तक्रारदार सुरिंदर अरोरा आणि साखर कारखान्यांशी संबंधितांनी या अहवालाच्या विरोधात हस्तक्षेप आणि निषेध याचिका केल्या होत्या. लिलाव प्रक्रियेतील अनियमितता तसेच, कारखाने ताब्यात घेतलेल्या कंपन्यांना सहकारी बँकांच्या प्रमुख पदांवर असलेल्यांशी जोडलेले व्यवहार आणि पुरावे याकडे ‘ईओडब्लू’ने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यात केला होता.
दुसरीकडे, या प्रकरणाशी संबंधित ‘ईडी’च्या प्रकरणात, अजित पवार आणि सुनेत्रा पवारांविरोधात आरोपपत्र केले नव्हते. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांना आरोपी दाखवण्यात आले होते. पण याप्रकरणात ईडीची हस्तक्षेप याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे.
हा खटला सहकारी बँकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाशी संबंधित असून दिवंगत अजित पवार हे १९९५ पासून या बँकेच्या संचालकपदी होते. ईओडब्लू आणि ईडीच्या आरोपांनुसार, अनेक साखर कारखान्यांना हेतुतः आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आणि नफ्यात नसलेली मालमत्ता म्हणून दाखवले आणि नंतर अजित पवारांसह बँक अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या मालकीच्या कंपन्यांना त्या मालमत्ता कमी किंमतीत विकल्या. खरेदीसाठीचा निधी जरंडेश्वर साखर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जय अॅग्रोटेक या दोन कंपन्यांकडून आल्याचा आरोप होता. विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या २००८ पर्यंत जय अॅग्रोटेकच्या संचालकपदी होत्या.
