मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन संबंधित शिफारशींवर पुढील कार्यवाही ठरवण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक गुरुवारी (५ मार्च २०२६) सायंकाळी पाच वाजता विधानभवनात पार पडली. बैठकीत मराठा समाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात पुढील दिशा निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला.
– मा.न्या. संदीप शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यामध्ये ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळलेल्या असून त्याआधारे एकूण १२,११,३०३ कुणबी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये २,५७,०८४ प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आलेली आहेत. सप्टेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ अखेर ६ महिन्यांच्या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण ४९,९५८ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत. केवळ बीड जिल्ह्यात ३४,६९२ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत.
– मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा व हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्धच्या न्यायालयीन याचिकांचा आढावा मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेऊन विशेष समुपदेशी (Special Counsel) नियुक्त करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
– सातारा गॅझेटियर लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळ समितीने विभागीय आयुक्त, पुणे यांना अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देश दिले.
– मराठा आरक्षण आंदोलन दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण १६१ गुन्ह्यांपैकी केवळ ७१ गुन्हे मागे घेणे प्रलंबित आहेत तर मुंबई येथील आंदोलन दरम्यान दाखल ८ गुन्ह्यांपैकी ७ गुन्हे मागे घेण्यात आलेले आहेत.- मराठा आरक्षण आंदोलन दरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या ३०६ व्यक्तींपैकी २७५ व्यक्तींच्या वारसांना १० लाख रुपये अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देण्यात आले आहे. ३१ प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्देश दिले आहेत. तसेच मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या २१ वारसांना राज्य परिवहन महामंडळामध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती यांनी वारसांना नियुक्ती देण्याबाबत संचालक मंडळामध्ये ठराव घ्यावा असे निर्देश उपसमितीने दिले.
– मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ज्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मिळत नाही, त्या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने सादर करावा असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिले.
– मराठा समाजसंबंधी कामकाज करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्यमंत्री महोदयांकडे सादर करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्देश दिले.
– मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा मा. न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेहून शासन सेवेत निवड झालेल्या १५५३ उमेदवारांची नियुक्ती रद्द झाली होती. या उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने २०२३ मध्ये कायदा करून या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. या उमेदवारांना कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत व त्यांना शासकीय सेवेचे सर्व लाभ देण्याबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत उपसमितीने निर्देश दिले आहेत. EWS प्रवर्गातून अर्ज दाखल केलेल्या व SEBC आरक्षण लागू झाल्यानंतर प्रवर्ग बदल न केल्यामुळे निवड होऊनही नियुक्ती न दिलेल्या उमेदवारांना सामावून घेण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उपसमितीने दिल्या आहेत.
