पुणे : राज्यात नवउद्यमी आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्टार्ट अप, उद्योजकता, नावीन्यता धोरण २०२५ मंजूर केले आहे. राज्यात काही प्रदेशांमध्ये नैसर्गिकरीत्या विकसित झालेली नवउद्यमी, उद्योजकता परिसंस्था राज्यभरात विकसित करण्यासाठी प्रादेशिक नवोपक्रम आणि उद्योजकता केंद्रांची स्थापना केली जाणार असून, पुढील पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजकांना प्रोत्साहन, तर ५० हजार नवउद्यमींना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने ‘महाराष्ट्र स्टार्ट अप, उद्योजकता, नावीन्यता धोरण २०२५’ प्रसिद्ध केले. ३१ मे २०२५पर्यंत राज्यात २९ हजार १४७ मान्यताप्राप्त नवउद्यमी आहेत. देशातील एकूण नवउद्यमींच्या १८ टक्के राज्यात आहेत. हे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. अनुकूल शासकीय धोरणे, मजबूत पायाभूत सुविधा, भागधारकांचे सक्रिय नेटवर्क यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्मितीचे केंद्र झाले आहे. आता नव्या धोरणाद्वारे निधी उपलब्धता, विस्तारीकरण, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, पद्धतशीर साहाय्यावर लक्ष केंद्रित करून पुढील पाच वर्षांत राज्यात सर्वसमावेशक, अंमलबजावणीकेंद्रित नवउद्यमी परिसंस्था घडवण्याचा, पुढील पिढीच्या उद्योजकांसाठी एक जागतिक केंद्र म्हणून स्थान देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
धोरणांतर्गत स्थापन केल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक नवोपक्रम आणि उद्योजकता केंद्रांच्या माध्यमातून अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, कौशल्य प्रशिक्षण, गुंतवणूक सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. प्रादेशिक स्तरावर जलद निर्णयप्रक्रियेसाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, नवोपक्रम जिल्हा कार्यकारी समितीचे सक्षमीकरण करून जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नवोपक्रम, नवउद्यमीसंबंधित कार्यक्रमांसाठी राखीव असलेल्या ३.५ टक्के नवोपक्रम निधीचा लाभ देण्यात येईल. जिल्ह्यातील परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी जिल्हास्तरावर नवोपक्रम पाठ्यवृत्ती (फेलोशिप), प्रत्येक जिल्ह्याचे ‘ग्रोथ हब’मध्ये रूपांतर करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील प्रत्येक विभाग खर्चाच्या ०.५ टक्के निधी उद्योजकता आणि नावीन्यतेच्या प्रोत्साहनासाठी देईल. तसेच योजना आणि धोरणाची कार्य योजना तयार करून त्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र नावीन्यता सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय तंत्रज्ञान, कृषी तंत्रज्ञान, वैद्यकीय तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, सायबर सुरक्षा, जैवतंत्रज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन, क्वाटंम कम्प्युटिंग, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, दळणवळण, डीपटेक, उत्पादन, शाश्वतता, संरक्षण, विमानचालन अशा क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
